प्यारी सखी ,
वैसे तो आमतौर पर मै पत्र लिखते हुए कोई संबोधन नहीं देती, क्योंकि ये मेरा पत्र लिखने का अपना आइकॉन है. तुम जानती हो, बल्कि जिन-जिनको पत्र लिखे हैं मैंने वो सब जानते हैं. पर आज तुम्हे संबोधन देकर लिख रही क्योंकि आज ये पत्र सभी पढने वाले हैं तो मै चाहती हूँ कि पढने वाले जाने कि ये पत्र कौन किसके लिए लिख रहा. आज तुम होती मेरी ज़िन्दगी में तो भी हम कर तो कुछ नहीं पाते. पर हाँ, खुश होते उन आगे की पीढ़ियों के लिए जो हमारी तरह जात-मजहब उम्र लिंग से ऊपर उठकर इश्क करते. हम खुश होते उन लोगों के लिए जो हमारी तरह एक दोगली जिंदगी जीने को विवश नहीं. जीना तो हमे भी नहीं चाहिए था ये दोहरा जीवन, पर हममें न हिम्मत थी, न आत्मविश्वास, न कोई आधार.  किस बेस पर क्या करते कहाँ रहते? क्या मै तुम्हे वो सुरक्षा दे पाती तुम्हे जो एक पुरुष देता है ? नहीं ! न मै खुद को ही सुरक्षित रख पाती इस पुरुष सत्तात्मक समाज में जहाँ कानून भी हमारे पक्ष में नहीं था. हमारे जैसे लोगों को तो पुलिस भी ढूंढ-ढूंढ कर परेशां करती है. हमारा कभी पाला तो नहीं पड़ा ऐसी परिस्थितियों से पर हाँ ऐसा होता तो है ही.

मुझे याद है छोटी सी स्कर्ट पहने तुम स्कूल आती थी और मै कुरता-जीन्स. ऐसा नहीं है कि मै खुद को लड़का मानती थी, मुझे अपने स्त्रीत्व से ही प्रेम है. तुम्हारे घर में भी प्यार मोहब्बत तो दूर दोस्ती को लेकर भी काफी रुल रेगुलेशन थे और मेरे घर में भी घोर जातिवाद. सिर्फ निम्न जाति का होने की कीमत नही चुकाई जाती, बल्कि उच्च जाति, कुल खानदान की भी उतनी ही बड़ी कीमत चुकवाई जाती है, वो भी केवल बहु-बेटियों से. घर पर जब भी कोई आता था तो दादी का यही सवाल होता था उस लड़की से कि जात क्या है? अगर उच्च कुल की नही हुई वो तो पूरा ध्यान दादी का इसी मे रहता था की किस बर्तन में मैंने चाय दी? कहाँ बिठाया क्या खिलाया? और फिर उसके जाने के बाद मुझसे बर्तन को विशेष तौर पर साफ़ करने को कहा जाता था और चादर को बदल देने को. मेरी उम्र कोई कम नहीं थी पर तब भी ये समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब? इसका दोस्ती से और किसी के आने जाने से क्या सह-संबंध ? तुम्हारे आने के साथ भी इस तरह की घटनाएँ होने लगी थीं पर तब बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता था. तुम्हारे आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी जाहिर है हम सिर्फ अच्छी सखियाँ नहीं थीं हम बहुत-बहुत अच्छी सखियाँ थीं. दीन-दुनिया, परिवार, समाज, आयु-लिंग से कहीं ऊपर. ये सब न दादी के लिए मैटर करता था न मेरे माँ-बाप के लिए. पर मेरे लिए मैटर करता था, वह था, दादी जो अप्रत्यक्षतः अपमान करती थीं तुम्हारा, उनके अंदर जो खुन्दस थी तुम्हारे निम्न-जाति को लेकर. उनकी ये निगेटिविटी कब मेरे अंदर भी घर कर गयी पता नहीं चला. तुम्हारे जाने के बाद पिताजी से वो चुगली करती थीं कि मैंने तुम्हारे लिए बाज़ार से मिठाई मंगवाई फिर चाय के साथ समोसे मंगवाए और तुम्हे भगवान माफिक इज्जत दे रही हूँ मै. वैसे तो ये उनकी व्यंग्यात्मक शिकायत रहती थी कि ‘भगवान जइसन इज्जत दियाता’ पर प्रेम अगर परमात्मा और खुदा है तो हाँ तुम ही तो थी ‘मेरा प्यार’‘मेरी खुदा’. ईश्वर ने तो साथ नहीं ही दिया मेरा. कब कैसे साथ नहीं दिया इसकी तो लम्बी कहानी है. जीवन में जो पहली सरसराहट आई थी वो तुम्हारी ही वजह से तो आई थी. मन-मानस, देह-दिमाग पर जो गुदगुदाहट थी, एक इंटेंसिटी और नशा-सा जो तारी रहता था वो तुम से ही रहता था. क्या-क्या तारी रहता था? तुम्हे भी पता है उसे सिर्फ तुम समझ सकती हो और हमारे जैसे लोग समझ सकते हैं. बहरहाल, दादी हमारे प्रेम कहानी की खलनायक/खलनायिका का रोल अदा कर रही थीं. उनकी नकारात्मकता माँ-पिताजी के सर चढ़कर भी बोलने लगा. मुझे याद है ज़िन्दगी में अगर निगेटिविटी के असर में आकर अगर कोई गलत रिएक्शन मैंने किया है तो वो दादी के साथ किया. उनकी कॉटन की साडी में ब्लेड लगा के और उनकी आलमारी की चाभी छुपा के. अपनी साड़ी को लेकर पजेसिव रहती थीं वो. आयरन की हाई स्टार्च वाली साड़ी पहन के घर के मुख्य द्वार पर बैठा उनका दमकता चेहरा आज भी मुझे याद आता है तो हंसी आती है कि हमारे उनके बीच एक चूहे-बिल्ली का खेल चलता था. उनकी नकारात्मकता के प्रभाव स्वरूप माँ पिताजी ने फतवा जारी कर दिया कि जब दादी को नहीं पसंद तो तुम अपनी दोस्ती-यारी स्कूल कॉलेज तक ही सीमित रखो. पाबन्दी की हद ये भी थी कि मै तुम्हारे घर भी नहीं जा सकती थी. क्योंकि, दो वजह थे एक तो मेरे घर से भी कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं के बराबर थी, दूसरा, तुम्हारे घर में भी मित्रता को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण ही था. बेसिकली ये सब इसीलिए था कि हम अपनी जिंदगी न जीने लगे, अपने सुख-दुःख न पहचानने लगे, हमे क्या अच्छा लगता है? क्या करना चाहिए? ये सब सोच न आने लगे. पर, मै तो पैदा ही गर्भ से विद्रोह कर के हुई होउंगी. माँ कहती भी है कि मै तीसरी संतान थी घर में वो भी बेटी. तो उन्होंने नहीं चाहा कि मै आऊं बिना ये इंश्योर हुए कि मेरा लिंग क्या है? अब सिर्फ सोच से कहाँ काम चलता है? तकनीक भी तो चाहिए, एफर्ट भी तो मैटर करता है और वैसे भी बच्चे तो ईश्वर का तोहफा होते हैं पाप -पुण्य का ये सब मामला हो जाता है. ये अलग बात है कि उस बच्चे को लाकर बेसिक जरूरत शिक्षा-अच्छा भोजन जैसी सुविधाओं से उसे ताउम्र वंचित किया जाए. ये पाप की श्रेणी में नहीं आता? कितना हास्यास्पद है न अपने हिसाब से पाप-पुन्य का खांचा खींच लो. छोड़ो मामला दूसरी तरफ जा रहा, आओ हम अपनी बातें करते हैं. दादी से लिया गया नादानी से भरा प्रतिशोध मुझे शांत तो नहीं कर पाया. पर, एक अपराधबोध-सा जरुर पैदा कर गया जब परेशान हो-हो कर वो अपनी चाभी ढूंढ रही थीं और अपनीकटी-फटी साड़ी देख हाय-तौबा मचा रही थीं. शुरुआत के कुछ क्षण तो बड़ा आनंद आया पर जल्दी ही अपनी औकात पर आ गयी मै कि ये मै नहीं कि अपने फ्रस्टेशन में किसी को तंग करके मुझे सुकून मिले.

पहला फ़तवा जारी होने के बाद हम घर से बाहर बागीचे में और दालान में मिलने लगे. तुम जब आती थी तो मेरे घर किसी से खबर भिजवाती थी कि तुम बाहर हो और फिर मै तुमसे बाहर मिलने लगी. तुम्हारा जब घर जाने का समय होता था तो मै तुम्हे तुम्हारे घर तक छोड़ने जाती थी. फिर तुम्हारे घरवाले जब आश्वस्त हो जाते थे कि खानदान की इज्जत आसपास है तो फिर तुम मुझे मेरे घर छोड़ने आती थी. कितना मजेदार था न ये सिलसिला ! जी चाहता था कभी थमे ही न. पर, थमता तो सब कुछ हैं ! ये सी-ऑफ करने का नायाब और शानदार तरीका भी थ्रिल्ल था जिंदगी का. अगर हम किसी और को बताएं कि हमारा घर महज 500 मीटर की दूरी पर था और हम मिलने देखने को तरसते रहते थे. मेरी छत से तुम्हारा छत थोडा धुंधला, पर दीखता था और हम दोनों के घरवालों में एक तरह से दुश्मनी ही थी तो सबको फ़िल्मी मामला ही लगेगा. पर, फ़िल्में भी तो समाज का ही आइना होती हैं न. दुनिया में कुछ असम्भव भी है क्या ?
2 सालों के हमारे सम्बन्ध में इतनी असंख्य घटनाएँ हुईं कि अब तो याद करने से भी बातें याद नहीं आएँगी पर जिन घटनाओं ने दिमाग पर ज्यादा होंट किया था उसमे एक ये भी रहा कि मेरे घर से पहले फतवे के बाद जब हम बाहर मिलने लगे उसी दौरान एक दिन तुम जब मुझसे मिलने आई और मै अपने घरवालों के साथ शहर गयी थी तब फोन भी नही होता था कि मै तुम्हे बता सकूं. पत्रवाहक की उपलब्धता की अपनी सीमाएं हैं. मेरे घर के एक नौकर ने हमारे संबंधो का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ यौन शोषण करने की कोशिश की. खैर, तुम बच निकली. नहीं, भी बचती तो क्या ही लुट जाने वाला था ! बस ये है कि दिमाग में बुरी स्मृतियाँ जगह ना ही लें तो बेहतर होता है. उसके बाद कितना मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए मुझसे मिलने आना और बाहर उस नौकर के रहते हुए मेरा इंतजार करना. और ये सब हम क्यों झेल रहे थे? जातिवाद, सामंतवाद, लिंगवाद? कितनी दुखद विडंबना थी कि हम इस मामले में भी न किसी से कुछ कह सके न कर सके.
स्कूल में हम तय करते थे कि आज शाम को कितने बजे छत पर चढ़ना है. पर सिर्फ हमारे तय करने से चीजें मन-मुताबिक कहाँ होती हैं? बाकि सारे टर्म्स और कंडीशन भी तो होते हैं. मेरे साथ मेरी बहने होती थी. तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई-बहन. सो, हम एकटक वो धुंधली छवि निहार भी नहीं पाते थे. दिल को सुकून-सा जरुर मिलता था तुम्हारी छत पर तुम्हारी आकृति देख. बहनें अक्सर शाम होने पर छत से वापिस चलने को कहती थी पर मै यही कहती थी कि थोड़ी देर बाद आती हूँ. जब तक शाम की हलकी रौशनी भी तुम्हारी आकृति को स्पष्ट करती मै खड़ी होकर नजरों में भरते रहती थी. हालाँकि प्रेम में कहाँ कुछ भरता है ? जितना भरता है कहीं उससे ज्यादा खाली होता है. जितनी प्यास बुझती नही उतनी और बढ़ जाती है.
धीरे-धीरे हमारे बीच में प्यार, इश्क, गहराई, समर्पण, भूख, लालच, इंटेंसिटी, दीवानगी, तड़प, साथ जीने-मरने की चाह, केयर, पजेसनेस आदि तत्व कब कैसे शामिल होने लगे कुछ पता ही नहीं चला. कब हम लम्बे-लम्बे पत्र लिखने लगे– एक स्कूल, एक क्लास में पढने के बावजूद, कुछ पता नहीं चला. मुझे तो याद भी नहीं कि हम लिखते क्या थे ? या बातें क्या करते थे? बातें करने को कुछ था नहीं ज्यादा हमारे बीच या फिर हम दुनियावी बातों में कभी पड़े नहीं. बहरहाल, हमारे बीच कोई गॉसिप नहीं होता था. केवल देखा-देखी आहें भरना, दिल धडकना और ये ऐसे आवेग जिन्हें समझने में हम भी सक्षम नहीं थे.

खुमारी इतनी शांति से देर तक नहीं चलती रहती. हमारी खुमारी को भी जबरदस्त धक्का लगा था जब तुम्हारी माँ ने मेरे पत्र को पढ़ लिया था और उनकी तरफ से दूसरा फतवा जारी हुआ कि अब दोस्ती खत्म. वो तुम्हे बहका रही है. उसका खानदान ही ऐसा है. वगैरह-वगैरह. तुम बेहद डरी हुई परेशान और तनाव में थी. मैंने तुम्हारी मम्मी से जाकर डायरेक्ट बात करने की हिम्मत की और समझाया कि जैसे आपकी नजर में ये नासमझी है हम दोनों की, तो इसी नासमझी में हम कोई गलत कदम भी उठा लेंगे. सो, मिलने-जुलने से ना रोकिये. कुछ शर्त-नियमों के साथ उन्होंने मेरी बात मान ली. वो टर्म्स-कंडीशन कुछ ऐसे थे कि हम अब केवल उनके घर पर उनकी नजरों के सामने, उनके कमरे में मिलेंगे और बातें करेंगे. तुम्हारा मेरे घर आना उन्होंने बंद कर दिया. खैर, चोर तो हमेशा ताक में ही रहता है, हमने उसमे भी गुंजाईश ढूंढ ली. वो गाना है न “दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए… मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए”. आप जब मर रहे हों प्यास से तो जो भी बूंद जहाँ से मिले बस गले को तर करना होता है प्यास बुझाना गौण हो जाता है. तुम्हारी माँ ने मेरा पत्र सुरक्षित रख लिया था कि अगर नियम तोड़ा गया तो वो उसे मेरी माँ से दिखा देंगी. मैंने तुम्हे इस काम के लिए लगाया कि जैसे भी कर के वो खत ढूंढो. इसमें हमारा भविष्य छिपा है. तुम्हे नहीं मिला और हम इसी डर में सालों जीते रहे.

तुम्हारी माँ ने कहा कि ये विकृति है इस पर नियन्त्रण बहुत जरुरी है. कल को तुमलोगों को अपनी इस भूल पर पछतावा होगा और मेरी बातें याद आएँगी और मुझे सही ठहराओगे तुमलोग. आज मै बुरी हूँ, दोषी हूँ, दुश्मन हूँ. खैर, इस तरह की असंख्य घटनाओं से भरा था हमारा सम्बन्ध, हमारा प्यार, हमारी इंटेंसिटी …. तुम्हारी माँ तुम सबको लेकर कहीं और शिफ्ट हो गयीं और मेरी झोली में तुम्हारी अंतहीन यादें, गांव, बागीचा, दादी, स्कूल, बाथरूम, होली, खत के राख़, तुम्हारे दिए गिफ्ट कार्ड, कपड़े और भी बहुत कुछ रह गया और है..
आज तुम एक जिन्दा लाश हो अपने घर पर बात नहीं करती तुम. तुम्हे लगता है तुमसे बिना पूछे तुम्हारी गलत शादी कर के तुम्हारी ज़िन्दगी बर्बाद कर दी गयी है. तुम्हारे अंदर का मनुष्य मर चुका है. प्यार ,मोहब्बत तो जैसे कभी किया ही नहीं था तुमने. तुमसे जब-जब बात करने की कोशिश की और ज्यादा दुखी हुई. तुम कमजोर पड़ गयी, तुमने खत्म कर दिया खुद को. तुम मुझसे प्यार न करती, किसी से तो करती, जिसके साथ रहती हो उसी से करती. पर अब सब तुम्हारे लिए अस्तित्वहीन है. तुम्हारी माँ से कहना चाहती हूँ कि मै उन्हें कोई भी धन्यवाद नहीं देना चाहती न फील करती हूँ ना हम विकृत थे ना हमारा सम्बन्ध.

काश कि एक इन्सान का दूसरे इन्सान से प्यार  की तरह हमारे प्यार को समझा होता, बजाय इसके कि इसे समलैंगिकता, अप्राकृतिक, अवैध, गैरकानूनी जैसे विभागों की श्रेणी में रखा गया. आज उनकी बेटी जिंदा होती और हमारे सम्बन्ध और प्यार के क़ानूनी सहमति पर हम जश्न मना रहे होते, अपने-अपने घर में अपनी-अपनी जिंदगी जीते हुए ही सही ……..पाना और साथ रहना ही तो प्यार नहीं, एक एहसास कि कोई मीलों दूर आपके इंतजार में है आपसे बात करने के, आपसे मिलने के आपके साथ छुट्टियाँ बिताने के आपसे अपने सुख-दुःख संघर्ष शेयर करने के इंतजार में कोई जी रहा है. मुझे तुम्हारी माँ जैसी उन असंख्य औरतों से शिकायत है जो अपनी बेटी-बेटे की सेक्सुअलिटी को ढंक छुपा कर उन्हें दोहरा जीवन जीने को विवश करते हैं. अपनी गरिमा इज्जत और बड़े बनने की चाह में. आप तो तभी गिर जाते हैं जब आप प्रेम का असम्मान करते हैं. धन्यवाद माननीय न्यायधीश का कि उनके इस फैसले से शायद ऐसी असंख्य आयरनी और दुर्घटनाएं और कुछ मौत थम सके !!

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

अप्रैल 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई ने बिहार सरकार के अंतर्गत चलने वाले बालिका गृह का सोशल ऑडिट किया जिसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य बाहर आए. बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में अनाथ बच्चों के यौन और शारीरिक शोषण होने की बात इस रिपोर्ट में आई जिसके बाद मीडिया की सक्रिय भूमिका के कारण यह राष्ट्रीय समाचार बन गया। पटना उच्च न्यायालय में इस मामले में जनहित याचिकायें दायर हैं. संतोष कुमार  द्वारा दायर एक जनहित याचिका है 12845/2018। इसी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पटना उच्च-न्यायालय ने अपने एक व्यापक आदेश के तहत आश्रय गृह से सम्बंधित किसी भी मामले की मीडिया रिपोर्टिंग से मनाही कर दी. पटना उच्च न्यायालय ने अपने 23-08-2018 के आदेश में कहा कि “इन परिस्थितियों में, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस मामले के संबंध में विशेष रूप से, पहले से किए गए जांच के संबंध में और / या जो जांच होनी है, कुछ भी रिपोर्ट करने से रोका जाता है, क्योंकि इससे जांच में बड़ी बाधा होने की संभावना हो सकती है.”

इसी ब्लैंकेट आदेश को चुनौती देते हुए बुद्धवार 5 सितम्बर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है.  निवेदिता ने बताया  कि इस व्यापक आदेश का प्रभाव बड़ा ही नकारात्मक है इस मसले से जुडी हर प्रकार की रिपोर्टिंग पर रोक उचित नहीं है, खासकर वैसी रिपोर्टिंग से जो जांच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती हो. मसलन जैसे अदालत की कार्यवाही पर रिपोर्टिंग, वकीलों और कार्यकर्ताओं की राय की रिपोर्ट करना मामले को उजागर करते हुए, इस मुद्दे पर टीवी चर्चाएं आयोजित करना आदि.

याचिका में यह कहा गया है कि न्यायालय के सामने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि मीडिया रिपोर्टिंग चल रही जांच में बाधा डाल सकती है। विशेष रूप से, मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध के लिए सीबीआई ने भी मांग नहीं की थी, जो अब मामले की जांच कर रही है, न ही राज्य पुलिस द्वारा, जिसने जांच की थी। इस आशंका का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि रिपोर्टिंग किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करेगी.

शेल्टर होम में यौन हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध में निवेदिता

याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन के साथ ये कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं. उच्च न्यायालय का उक्त आदेश अवैध है जो जनता के जानने के अधिकार के खिलाफ है. साथ ही, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार 19 (1) (ए) का उल्लंघन करता है? उक्त आदेश मीडिया अधिकारों का भी अतिक्रमण करता है. याचिकाकर्ता की वकील फौज़िया शकील ने इस संबंध में बताया कि ‘इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है. हालांकि आज ही इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की अपील करने वाली हूँ.’

निवेदिता बिहार में महिला हिंसा के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोधों की अगुआई भी करती रही हैं. 

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

संविधान पीठ ने कहा, “यौन प्राथमिकता बायोलॉजिकल तथा प्राकृतिक है... इसमें किसी भी तरह का भेदभाव मौलिक अधिकारों का हनन होगा. कोर्ट ने कहा, अंतरंगता और निजता किसी की भी व्यक्तिगत पसंद होती है. दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने यौन संबंध पर IPC की धारा 377 संविधान के समानता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 का हनन करती है..

संविधान पीठ के न्यायाधीश– दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने इस केस में शुरूआती सुनवाई के दौरान यह तय करना सुनिश्चित किया था कि वो जांच करेंगे कि क्या जीने के मौलिक अधिकार में ‘यौन आजादी का अधिकार’ शामिल है, ख़ास कर तब जब 9 न्यायाधीशो के संविधानिक पीठ ने एक अन्य मामले में ‘निजता का अधिकार’ को एक मौलिक अधिकार है, तय किया. इसके बाद यह फैसला सुनाया गया. जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने इस आशय की बात कही कि इतिहास को उनसे की गई इस नाइंसाफी केलिए माफ़ी मांगनी चाहिए.

इससे पहले अपने 17 जुलाई को दिए आदेश में संविधान पीठ ने धारा-377 की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह साफ किया था कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा. संविधान पीठ का कहना था कि यह दो समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए यौन संबंध तक ही सीमित रहेगा. पीठ ने कहा था कि अगर धारा-377 को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा तो आरजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. हम सिर्फ दो समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए यौन संबंध पर विचार कर रहे हैं. यहां सहमति ही अहम बिन्दु है. पहले याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए कुछ और समय का अनुरोध करने वाली केन्द्र सरकार ने बाद में इस दंडात्मक प्रावधान की वैधता का मुद्दा अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था.
न्यायधीश रोहिंगटन ने धारा 377 से सम्बंधित सवाल उठाया कि क्या प्रजनन के लिए किए जाने पर ही सेक्स प्राकृतिक होता है?केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था  कि नाबालिगों और जानवरों के संबंध में दंडात्मक प्रावधान के अन्य पहलुओं को कानून में रहने दिया जाना चाहिए. धारा 377 ‘अप्राकृतिक अपराधों’ से संबंधित है जिसमें किसी महिला, पुरुष या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाले को आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इस  पर केंद्र ने कहा था- धारा 377 का मसला हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं.

भारतीय दंड विधान की धारा-377 क्या कहती है?
इस एक्ट की शुरुआत लॉर्ड मेकाले ने 1861 में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) ड्राफ्ट करते वक्त की थी. इसी ड्राफ्ट में धारा-377 के तहत समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था. जैसे आपसी सहमति के बावजूद दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच सेक्स, पुरुष या महिला का आपसी सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध (unnatural Sex), पुरुष या महिला का जानवरों के साथ सेक्स या फिर किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक हरकतों को इस श्रेणी में रखा गया है. इसमें गैर जमानती 10 साल या फिर आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है.

भारत में धारा 377 पर पहला विवाद? लगभग १५० साल पुरानी इस धारा को पहली कानूनी चुनौती नाज़ फाउंडेशन की तरफ से 2009 में मिली जब पहली बार सेक्स वर्करों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस धारा 377 के खिलाफ याचिका दायर की. इस याचिका में उनका कहना था कि यह सिर्फ सेक्स की बात नहीं बल्कि यह हमारी आजादी, भावना, समानता और सम्मान का हनन है.

तब क्या था दिल्‍ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को अंसवैधानिक करार दिया था. लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2013 को सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिकता को फिर से अपराध की श्रेणी में ला खडा कर दिया था और इस मामले में पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी. लेकिन यह मामला फिर से पांच जजों के सामने क्यूरेटिव याचिका के तौर पर लंबित थी.

कुछ अजब-गजब और अच्छी टिप्पणियां–

इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर कुछ मजेदार टिप्पणियाँ भी देखने को मिली. जाने-माने फिल्म निर्माता- निर्देशक और LGBTQ के समर्थक करण जौहर ने ट्वीट किया है और कहा है कि ऐतिहासिक फ़ैसला!!! आज फक्र हो रहा है! समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करना और धारा 377 को ख़त्म करना इंसानियत और बराबरी के हक़ की बड़ी जीत है. देश को उसका ऑक्सीजन वापस मिला है!

एक बीजेपी सांसद ने कहा कि अब हमें राहुल गांधी के गले लगा लेने से डर लगता है, क्योंकि उसके बाद हमारी पत्नियां तलाक दे सकती हैं..!

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

मॉब लिंचिंग सिर्फ भक्त और कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं करते इस मॉबोक्रेसी में लिंचिंग नवोत्साही साहित्यकार और पाठक, आलोचक भी करते हैं बस मौका मिलने की देर है। मॉब लिंचिंग देश की नई और सर्वग्राह्य संस्कृति बन चुकी है। आदमी औरत, छद्म वामी और राइटिस्ट सबके सब इस संस्कृति के उपासक हो चुके हैं।

3 सितम्बर की रात  जिस तरह से बुजुर्ग मार्क्सवादी आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी के इंटरव्यू की कुछ पंक्तियों को, जिसे जानबूझकर पत्रिका के संपादक और मालिक द्वारा विवादित करके छापा गया था, कोट करते हुए एक एक युवा आलोचक आशीष मिश्र  द्वारा विश्वनाथ त्रपाठी को‘बलात्कार का सौंदर्यशास्त्री’ बताते हुए अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा गया वह   बेहद शर्मनाक है। इसके बाद तो विश्वनाथ त्रिपाठी को लिंचिंग करनेवालों का पूरा हुजूम ही उमड़ पड़ा। फेमिनिस्ट रचनाकारों, संपादकों (स्त्रीकाल के सम्पादक सहित) से लेकर कुछ कथित युवा मार्क्सवादी लेखकों, संपादकों आलोचकों और आम पाठकों तक ने उन पर लानत बरसाये। प्रशासन से साहित्य में आए ध्रुव गुप्त ने तो बाकायदा बलात्कार के बदले बलात्कार की तर्ज पर बुजुर्ग आलोचक को चौराहे पर खड़ा करके उनके संग सामूहिक बलात्कार करने तक का फैसला सुना दिया। लिंचिंग करने वालों में हिंदी अकादमी की पूर्व अध्यक्ष मैत्रेयी पुष्पा और सुमन केसरी जैसी वरिष्ठ लेखिकाएं भी शामिल रहीं।

 ये सब उन लोगो ने किया जो आम लोगो को वाट्सएप अफवाहों पर प्रतिक्रिया करने से पहले उसकी सत्यता जाँचने की हिदायतें दिया करते थे। इन लोगो को इस विवादित पत्रिका और उसकी सवर्णवादी टीम पर इतना भरोसा था कि इन्होंने न तो दूसरे पक्ष को सफाई देने का मौका दिया और न ही वहाँ शामिल दूसरे लोगो, जैसे कि मदन कश्यप या कुमार अनुपम जैसे रचनाकारों से संपर्क करके सच को जानने की ज़रूरत नहीं  समझी। न ही इन लोगों में इतनी मनुष्यता बची थी कि प्रतिक्रिया देने से पहले इस बात पर विचार करते कि विश्वनाथ त्रिपाठी के दामाद की दो ही दिन पूर्व आसमायिक निधन हुआ है तो थोड़ा मौके की नज़ाकत और मनुष्यता का ही लिहाज़ कर लिया जाए। और ये सब तब हो रहा था जब घोर सांप्रदायिक और बाज़ारवादी एजेंडा लेकर हिंदी साहित्य में घुसपैठ करनेवाली पाखी पत्रिका की छवि बेहद विवादित और सवालों के घेरे में रही है। यह पत्रिका हिंदी साहित्य में घुसपैठ करने के बाद से ही लगातार खतरनाक और विध्वंसक भूमिका में रही है। नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी और राजेन्द्र यादव जैसे आलोचकों और संपादकों ने इस पत्रिका के मंच पर जाकर, इसके पुरस्कार स्वीकार करके हिंदी साहित्य क्षेत्र में इस पत्रिका को मान्यता प्रदान की।

सबसे ज्यादा सोचनीय और शर्मनाक रहा खुद को वामपंथी समझने और कहलाने वालो साहित्यकारों की नकरात्मक और लिंचिंग करती प्रतिक्रियाओं का आना। जबकि उन्हें ही सबसे ज्यादा सजग होकर इस साजिश की शिनाख्त करनी चाहिए थी। सबसे पहले मैनेजर पांडेय फिर नामवर सिंह और अब विश्वनाथ त्रिपाठी को निशाना बनाया जाना दरअससल एक ही साजिश का हिस्सा है। तीनों ही वरिष्ठ आलोचकों के खिलाफ़ साजिश में जो एक बात कॉमन थी- इन लोगो से से ईश्वरवाद के कांसेप्ट का कबूलनामा करवाना। पाखी के इस विवादित इंटरव्यू में भी पहले विश्वनाथ त्रिपाठी को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई थी। अपूर्व जोशी ने कुलदीप नैय्यर के हवाले से सुपरपॉवर के कांसेप्ट का जाल बिछाया भी था लेकिन वो तो भला हो मदन कश्यप जी का जिन्होंने अपने अकाट्य तर्कों से ईश्वरवाद की अवधारणा की हवा पहले ही निकाल दी। अल्पना मिश्रा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पौत्री हैं, ने उन्हें उनकी 11 साल पहले आई किताब व्योमकेश दरवेश पर नामावली संबंधित कथित त्रुटियों समेत छोटी-छोटी बातों पर घेरने की कोशिश की। जिसे बड़ी शातिरता से अनंत विजय और दैनिक जागरण ने उठाकर दुष्प्रचारित करना शुरू कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद ये मुद्दा भी उतना नहीं चल सका। और फिर विश्वनाथ त्रिपाठी को बलात्कार का सौंदर्यशास्त्री बताकर पेश कर दिया गया। जो कुछ वामपंथी साहित्यकारों की किंचिद असावधानी और फेमिनिस्ट लोगों की अतिप्रतिक्रियावादी पोस्टों व कमेंटों के चलते अपने विरूपित होकर जबर्दस्ती के विवाद में तब्दील हो गया। सांप्रदायिक दक्षिणपंथियों ने इस विरूपित वक्तव्य के बहाने मार्कस्वादी सिद्धातों पर ही हमला बोल दिया। साजिश में शामिल एकमात्र महिला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पौत्री अल्पना मिश्रा ने आशीष मिश्रा की पोस्ट शेयर करते हुए बाकायदा मार्क्सवाद पर तीखा हमला बोला और इसे शेल्टर होम और कठुआ से जोड़कर लिखा- ‘कठुआ, मुज़फ्फरपुर, देवरिया, हरदोई… की जड़ें मार्क्सवादी आलोचक की सोच में……’

वो तो देर-सवेर जब इस पूरे प्रकरण में साजिश की बू सूँघते हुए तथा विश्वनाथ त्रिपाठी के अब तक के लिखे बोले से गुजरे लोगो ने इस पूरे प्रकरण पर अविश्वास जताते हुए पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज और मालिक अपूर्व जोशी पर बात-चीत का पूरा ऑडियो-वीडियो जारी करने का दबाव बनाया। उससे पहले पाखी टीम के लोग भी पूरे डंके की चोट पर अपनी वाल की पोस्ट और दूसरों की वॉल पर कमेंट में कहते फिर रहे थे कि हमने पूरे इंटरव्यू का लिप्यांतरण में शब्दशः लिखा है। और हमारे पास उसका ऑडियो-वीडियो बतौर सबूत मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने दबाव के चलते ऑडियो और वीडियो जारी किए तो सारा खेल ही बदल गया। हालांकि ऑडियो और वीडियो की गुणवत्ता बेहद खराब है। बावजूद इसके इनके साजिश का भंडाफोड़ करने में वो सक्षम ऑडियो सक्षम साबित हुआ। रिकार्डिंग में स्पष्ट जाहिर है कि त्रिपाठी जी की कही बातों में से अति महत्वपूर्ण वाक्य को जानबूझकर छोड़ दिया गया है जबकि कई शब्दों को बदलकर अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है।

विश्वनाथ जी ऑडियो में जो कह रहे हैं वह यूं है – ‘देखिये चाहे कविता हो या सौन्दर्य हो..मेरा सौन्दर्य का अनुभव है कि हमेशा एक अजीब किस्म की उदात्त और करुणा पैदा करता है सौन्दर्य। आप सौन्दर्य देखते ही लिक्विडेट होना शुरू करता है (इस बिंदु पर प्रेम भारद्वाज “सूरज को उगते देखना” पूछते हैं, विश्वनाथ जी कहते हैं “मरो गोली सूरज को” और एक अश्लील सी सामूहिक हँसी उभरती है)। उस अश्लील हँसी को चीरते हुए त्रिपाठी जी फिर कहते हैं- ‘मैं एकमएक होने की, मैं विगलित होने की बात कर रहा हूँ। मैं पत्थर के पानी होने की बात कर रहा हूँ। (अल्पना मिश्रा की आवाज़ आती है – उदात्त प्रेम) और अगर सौन्दर्य ये करता है। एक ख़ास तरह की करुणा पैदा करता है। सौन्दर्य देखकर आदमी को..आदमी कुत्ता भी हो सकता है। दो साल की बच्ची को देख कर रेप.. (अल्पना जी कहती हैं ऊ तो विकृति है।) त्रिपाठी जी कहते हैं- ‘ऊ विकृति को पढने (क्लियर नहीं हो रहा लेकिन पालने कतई नहीं है) के लिए सौन्दर्योपासक होने की ज़रुरत है।’

अल्पना मिश्रा फिर कहती हैं “नहीं नहीं सौन्दर्योपासक व्यक्ति नहीं कर सकता वह विकृति।

विश्वनाथ जी तुरंत कहते हैं कि “वही तो मैं कह रहा हूँ।”

जबकि पाखी पत्रिका के जुलाई-अगस्त अंक में इंटरव्यू कुछ यूँ छापा गया है-

विश्वनाथ त्रिपाठी : मारो सूरज को गोली- मैं विलीन होना-पत्थर को पानी होने की बात कर रहा हूं- सौंदर्य को देखकर अदमी क्रूर भी हो सकता है। आदमी दो साल की लड़की को देखकर रेप की भावना से भर सकता है।

अल्पना मिश्र : वह तो विकृति है?

अपूर्व जोशी : मानसिक रुग्ण्ता है।

विश्वनाथ त्रिपाठी : उस विकृति को पालने के लिए सौन्दर्य उपासक होने की जरूरत है।

अल्पना मिश्र : नहीं-नहीं सौंदर्य उपासक कभी भी बलात्कार नहीं कर सकता

देखिये कैसे हुई है एडिटिंग – उदात्त, करुणा जैसे सारे संदर्भ ग़ायब हो जाते हैं। कुत्ता “क्रूर” और पढ़ने “पालने” हो जाता है। अल्पना मिश्रा  के “”नहीं नहीं सौन्दर्योपासक व्यक्ति नहीं कर सकता वह विकृति” के जवाब में विश्वनाथ त्रिपाठी का स्पष्ट कहा “वही तो मैं कह रहा हूँ” ग़ायब कर दिया जाता है।

यहाँ एक बात और गौर करने की है कि एक बुजुर्ग आलोचक से प्रश्न करने के लिए 6 लोग उन्हें घेरकर बैठे-बैठाए गए थे! माने पूरी तैयारी थी उनकी हंटिंग करने की। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसा कि आजकल आपको गोदीवादी टीवी चैनलों पर देखने को मिलता है जहाँ एक विपक्षी प्रवक्ता को घेरकर सत्तापक्ष के प्रवक्ता समेत कई लोग उसे घेरकर उसकी हंटिंग करने के लिए बुलाए जाते हैं। सच सामने आने के बावजूद आपने कुकृत्य पर सार्वजनिक माफी माँगने के बजाय पाखी के संपादक पूरी बेशर्मी से अपना  बचाव कर रहे हैं।प्रेम भारद्वाज के स्वर में अल्पना मिश्रा भी अपना स्वर मिलाए हुए हैं। और ऑडियों में सबकुछ स्पष्ट होने के बावजूद वो कह रही हैं कि पाखी में वही छपा है जो मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी के मुँह से उस इंटरव्यू में सुना था।

ऑडियो टेप में सच सामने और पाखी टीम की साजिशें उजागर हो जाने के बाद कल तक शब्दशः अक्षरशः इंटरव्यू लिखने की बात करने वाले उसके संपादक प्रेम भारद्वाज पूरी बेशर्मी से अब ये कह रहे हैं कि लिप्यांतरण में हूबहू या शब्दशः नहीं लिखा जा सकता। ये तो बदमाशों की सीनाजोरी है जो प्रेम भारद्वाज कह रहे हैं। आखिर प्रेम भारद्वाज ने वहीं शब्द या वाक्य क्यों काटे जो विश्वनाथ त्रिपाठी की सबसे अच्छी बात थी और ऑडियो में भी स्पष्ट थी। सबसे खराब बात उस बलात्कार वाली लाइन को क्यों नहीं काटा? जाहिर है इनका एजेंडा ही वाद पैदा करके मार्क्सवाद की हंटिंग करना था। पाखी के मेज पर उसके संपादक और मालिकान लोगों द्वारा अबनी जुबान विश्वनाथ त्रिपाठी के मुँह में डालने की पुरजोर साजिश की गई है। अब सही समय आ गया है जब इसी घोर सांप्रदायिक और बाज़रवादी एजेंडे पर काम करनेवाली पाखी पत्रिका और उसके मंचों, पुरस्कारों का साहित्यकारों द्वारा एकमत हो बहिष्कार कर दिया जाए।

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

सुशील मानव

मर्दवादी रुढ़ियों व आर्थिक-सामाजिक बाधाओं को पारकर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एशियाड के फलक पर दर्ज़ किया अपना नाम







इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुए 18वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना दमखम दिखाते हुए एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 69 पदक जीते। भारत के इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में महिला खिलाड़ियों का योगदान अभूतपूर्व रहा। या यूँ कहें कि महिला खिलाड़ियों के सहयोग बिना भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता। महिला खिलाड़ियों ने एकल प्रतिस्पर्धा, महिला टीम स्पर्धा और मिश्रित प्रतिस्पर्धाओं में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की झोली में कई पदक डाले। यहाँ गौरतलब बात ये है कि कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दे तो अधिकांश महिला खिलाड़ी आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े वर्ग से आती हैं। खेलों में सरकारी सुविधा के नाम पर इन्हें नाममात्र का प्रोत्साहन मिला और इन्होंने फ़लक़ पर अपना नाम दर्ज कर दिया। कई महिला खिलाड़ियों के लिए ये सफर कतई आसान नहीं रहा है। महिलाओं ने घर परिवार समाज, संस्थागत, कानूनी और शारीरिक बाधाओं को पारकर ये पदक जीते हैं। महिला खिलाड़ियों ने अपने तमगों के दम पर क्रिकेट जैसे विशुद्ध मुनाफाखोर बाज़ारवादी खेल (पता नहीं खेल कहना अब कितना उचित है इसे) के वर्चस्व को चुनौती दी है। हिमा दास, दुती चंद, विनीता फोगाट, स्वपना बर्मन, राही सरनोबत ने एथलेटिक्स, हैप्थाल्टन,कुश्ती, निशानेबाजी, कबड़्डी, स्क्वॉश जैसे खेलों को गरिमा प्रदान की और इन्हें बाकायदा क्रिकेट के बरअक्श खड़ा कर दिया।

तमाम महिला खिलाड़ियों में एक भी अल्पसंख्यक महिला का नाम न होना दुखी करता है। किसी महिला खिलाड़ी द्वारा पदक जीतने के पहले सामंती पुरुषसत्ता के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है जो दर्जनों रूपों में महिलाओं के खिलाड़ी बनने की प्रक्रिया में बाधा बना खड़ा होता है।कई बार महिलाओं के खिलाड़ी बन जाने और अपनी सफलता के चरम में पहुंचने के बाद भी ये सामंती पुरुषवादी संस्थाएं उन्हें किसी भी तरह की इज्ज़त बख्शने के मूड में नहीं होती हैं। गर याद हो तो एक महीने पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में हिमा दास के स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनकी जाति को निशाना बनाया गया था। मर्दवादी मीडिया संस्थान पूरी निर्ल्ज्जता से एक बार फिर पदक विजेता महिला खिलाड़ियों को निशाने बनाने में लगे हुए थे। कितना शर्मनाक है कि स्क्वॉश में रजत पदक विजेता टीम की सदस्य दीपिका पल्लीकल की निजी पहचान को कमतर आँकते हुए कई अखबारों और चैनलों ने उन्हें क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी के रूप में पेश किया है। ये मीडिया संस्थानों की घोर सामंती और मर्दवादी मानसिकता का नमूना भर है। वहीं एक दूसरे मामले में फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट के गोल्डेन जीत से ज्यादा उनके साथी खिलाड़ी नीरज के साथ रिश्तों को झूठी और भ्रामक खबरों को गढ़कर और फैलाकर मीडिया इस महिला खिलाड़ी के निजी जिंदगी में तूफान उठाने की भरपूर कोशिश की। ‘नीरज और विनेश के बीच बढ़ रही नजदीकियां’ हेडिंग से कई मीडिया संस्थानों ने खबरें छापी और चलाई। जिससे क्षुब्ध होकर इस महिला खिलाड़ी द्वारा एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए ट्वीट के जरिए खंडन तक करना पड़ा। इस खबर का खंडन करते हुए विनेश ने लिखा ‘मेरे और नीरज सहित बाकी सभी भारतीय एथलीट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि देश को गर्व महसूस करा सकें लेकिन दुख तब होता है जब देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले एथलीट की गलत तस्वीर पेश की जाती है’
खैर इन मर्दावादी सामंती संस्थाओं को दरकिनार कर आइए एक नज़र डालते हैं जकार्ता में संपन्न हुए 18वें एशियाड खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर.

एकल प्रदर्शन
विनेश फोगाट एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण जीतनेवाली पहली महिला पहलवान बनी। पैर में चोट लगने के बावजूद विनेश ने 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फाइनल में जापान की इरि युकी को मात देकर स्वर्ण पदक जीता।

महिला हैप्थाल्टन स्पर्धा में स्वप्ना बर्मन ने गोल्ड मेडल जीता। स्वप्ना जलपाईगुड़ी के बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दोनो पैर में छः अँगुलियाँ हैं जिससे उन्हें जूते तक ठीक से नहीं आते हैं।

राही सरनोबत एशियाई खेलों के निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतनेवाली पहली महिला निशानेबाज बनीं।

दुती चंद ने 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता 23.20 सेंकड में। जबकि 100 मीटर में 11.32 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। बता दें कि दुती चंद पर पिछले एशियाई खेलों की टींमें चुने जाने के बाद पुरुषत्व के लक्षण का आरोप लगाकर टीम से निकाल दिया गया था। इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की हाइपरएंड्रोजेनिज्म पॉलिसी की शिकार बनकर प्रतिबंधित हुई दुती ने यहां तक पहुँचने से पहले लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। इसमें उनकी मददगार रही पायुषनी मिश्रा। 

हिमा दास ने 400 मीटर की प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
पीवी सिंधू को शटल में रजत पदक जीता।
शटलिंग में ही साइना नेहवाल को कांस्य पदक मिला।
कुराश के 52 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा पिंकी बलहारा ने सिल्वर मेडल जीता। बता दें कि कुछ रोज पहले ही पिंकी के परिवार में तीन लोगो की मौत हो गई थी। उसी दौरान सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल और एशियाड खेलों का ट्रायल देना था। महीने भर में ही पिता दादा और चचेरे भाई को खोने  के बाद भी लोगो के ताने से बचने के लिए पिंकी छुपकर प्रैक्टिस किया करती थी।

कुराश में में मालाप्रभा यलप्पा जाधव ने कांस्य पदक जीता।
वूशु में रोशिबना देवी ने कांस्य पदक जीता 
डिस्कस थ्रो में सीमा पुनिया ने कांस्य पदक जीता।
चित्रा ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य जीता।
मुजफ्फरपुर की दिव्या काकरान ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। बता दें कि दिव्या के टखने में चोट लगी थी और दर्द में होने के बावजूद उन्होंने ये मुकाबला लड़ा और जीता।
अंकिता रैना ने महिला एकल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया।
हीना सिद्धू ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रांज जीता
दीपिका पल्लीकल ने जीता स्क्वॉश में कांस्य पदक
जोशना चिनप्पा ने भी स्क्वॉश में जीता कांस्य पदक
सेलिंग के ओपन लेसर4,7 इवेंट में हर्षिता तोमर ने ब्रांज मेडल जीता
केरल की वी. नीना ने लंबी कूद में रजत पदक हासिल किया। बता दें कि वी. नीना के पिता मजदूरी करते हैं।
महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज में रायबरेली की सुधा सिंह ने रजत पदक जीता।  सुधा की उम्र 32 साल है। बेलारूस के कोच से विवाद होने के बाद कोई उन्हें कोचिंग देने को तैयार नहीं था। कइयों ने तो मान लिया था कि उम्रदराज सुधा खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ललित भनोट के हस्तक्षेप के बाद रेणु कोहली और सुरेंद्र कुमार ने सुधा को कोचिंग दी। मुंबई रेलवे में कार्यरत सुधा वर्षों से परिवार से दूर हैं और यूपी सरकार से गुहार लगाती रही हैं कि उन्हें यूपी बुला लिया जाए।

टीम प्रतिस्पर्धा
4 गुणा 400 मीटर रिले में महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। विजेता टीम का हिस्सा थी हिमा दास,एम आर पूवम्मा वी. वेल्लुआ कोरोध और सरिताबेन गायकवाड।
भारत ने महिला सेलिंग में सिल्वर मेडल जीता। भारत के लिए 49erFX इवेंट में वर्षा गौतम और स्वेता श्रेवेगर ने सिल्वर जिताया। बता दें कि श्वेता अदालती लड़ाई लड़कर एशियाड पहुँची थी। बता दें कि एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद श्वेता का चयन एशियाड के लिए नहीं किया गया था। जबकि पूरा का पूरा सेलिंग फेडरेशन उनके खिलाफ खड़ा था।
रानी रामपाल की अगुवाई में महिला हॉकी में भारतीय टीम को सिल्वर मेडल मिला
पायल चौधरी की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने कबड्डी का रजत पदक हासिल किया
महिला तीरंदाजी में भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता। ज्योति सुरेखा, मधुमिता और मुस्कान टीम में शामिल रहीं।
स्कवॉश में भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता। टीम दीपिका पल्लीकल और जोशना चिनप्पा, सुनयना कुरुविला, शामिल है।

मिक्स प्रतिस्पर्धा
ब्रिज के मिक्स प्रतिस्पर्धा में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। किरण नादर, हेमा देवड़ा, हिमानी खंडेलवाल शामिल थी।
मिक्स्ड रिले में भारत ने सिल्वर जीता 4 गुना 400 में हिमा दास, एमआर पूवम्मा, मुहम्मद अनस, अरोक्ये राजीव शामिल रहे।
मिक्सड टेबल टेनिस में मनिका बन्ना अंचत शरत की जोड़ी ने कांस्य मेडल जीता। 
निशानेबाजी में राइफल के मिक्स्ड टीम स्पर्ध में अपूर्वी चंदेला ने रवि कुमार के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

आपातकालीन कार्यवाही में देश के जाने-माने बुद्धिजीवियों (लेखक-वकील-पत्रकार) की गिरफ्तारी के साथ अनेक आशंकाएँ और गंभीर सवाल आमने-सामने आ खड़े हुए हैं. क्या देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, मजदूरों और महिलाओं के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ, नैतिक समर्थन देने वाले वकीलों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ‘शहरी नक्सली’ कह कर ‘अपराधी’ घोषित किया जाना उचित है? विशेषकर तब जब असली अपराधी (हत्यारे-बलात्कारी) फरार हैं या जमानत पर छुट्टे घूम रहे हैं। क्या ऐसी कार्यवाही देश भर में असहमति और विरोध के अन्य स्वरों को डराने-धमकाने और चुप कराने की पूर्व पीठिका नहीं है? क्या चुनाव में विजय के तमाम पुख़्ता इंतज़ामों में यह सिर्फ एक ‘प्रयोग’ है? धर्म, अपराध और (कॉर्पोरेट) पूँजी के दबाव-तनाव में मौजूदा राजनीति, कल क्या और कैसे-कैसे रूप धारण करेगी या कर सकती है-कहना कठिन है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता व वकील सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, सुजन अब्राहम, पत्रकार क्रांति तेकुला, कवि वरवर राव, फादर स्टेन स्वामी, आनन्द तेलतुंबडे, गौतम नवलखा और वरनॉन गोंजालविस के घरों की तलाशी  के बाद भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उन्हें आज ही गिरफ्तार किया गया है। गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज केस में दिल्ली और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल उन्हें पुणे ले जाने पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में नागपुर के प्रसिद्ध वकील सुरेन्द्र गाडलिंग, दलित अधिकार कार्यकर्ता व पत्रकार सुधीर धावले, महेश राउत, नागपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सोमा सेन और दिल्ली से मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन को भी गिरफ्तार किया गया था।
मोदी सरकार का यह पांचवा और आखिरी साल है। चूंकि अब सरकार के पास बहुत कुछ करने के लिए समय नहीं बचा और पिछले 4 सालों में जिस तरह से यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, उसको देखते हुए यह भी नहीं लगता कि इसके नये वायदों पर लोग भरोसा करेंगे, फिर चाहे वो कितने ही आकर्षक क्यों न हो? इस वजह से लगता है कि यह साल बहुत अनप्रिडेक्टेबल और शाकिंग हो सकता है। ऐसा मानने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि जिस तरह से यह सरकार पिछले दो तीन सालों से ‘येन-केन-प्रकारेण’ विभिन्न राज्यों की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उससे साफ लगता है कि सरकार का इरादा मजबूत केंद्र वाली सत्ता का है। जबकि अभी तक देश में सत्ता का सब कुछ के बावजूद एक किस्म से विकेंद्रीकरण रहा है। शायद इसी वजह से देश में क्षेत्रीय पार्टियों की आज अपनी एक ताकत है।
लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार ने मेघालय में, गोवा में सरकार बनाया और उत्तराखंड में बनाने की कोशिश की, उससे लगता है कि इसका इरादा हर जगह अपनी या अपने गठबंधन की सरकार देखने का ही है। कर्नाटक इसी सिलसिले का एक सिरा बनने वाला था, लेकिन नहीं बन पाया। यह सब कहीं न कहीं यह दिखा और दर्शा रहा है कि सरकार किस तरह देश को अपने साम्राज्य के रूप में देख रही है। अगर गौर से सुनें तो भाजपा के इन दावों में भी एक किस्म की साम्राज्यवादी गूंज सुनायी पड़ रही है कि अब हमने 20 राज्यों में सरकार बना ली, अब 21वें में या कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। इस तमाम शब्दावली में कहीं न कहीं एक इरादे की झलक मौजूद है। पूरे देश पर कब्जा करने वाले इरादे की। सरकार बार-बार यह बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरे देश में हमारा राज्य, हमारा साम्राज्य है।
लेकिन इस खेल की निरंतता पर कर्नाटक ने कहीं न कहीं विराम लगा दिया है। कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, उससे वह तो हताश हुई ही है, कांग्रेस को भी अपने किस्म का सियासी बल हासिल हुआ है। इसके बाद अब दो स्थितियां बनती हैं या तो अब चीजें रूककर फिर से पुराने ढर्रे पर चली जाएं या फिर पलटवार कर दें। केंद्र सरकार कर्नाटक एपीसोड के बाद बैकफुट में भी जा सकती है और आक्रामक रूख भी इख्तियार कर सकती है। हालांकि कर्नाटक पर अगर भाजपा धैर्य से काम लेती तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। उसके लिए कर्नाटक पर कब्जा करना, मेघालय और गोवा से कहीं ज्यादा आसान था। लेकिन भाजपा से गलती यह हो गई कि उसने अपने मिशन को बहुत हड़बड़ी में पूरा करना चाहा। जिस अकड़ और घमंड के साथ नेताओं के बयान आये, भावी मुख्यमंत्री ने बिना किसी की परवाह किये, अपने शपथ ग्रहण समारोह का भी ऐलान कर दिया। उस सबसे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बना और दूसरी जो बड़ी बात हुई वह सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षेप से संभव हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की इस मांग पर तो जरा भी ध्यान नहीं दिया कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से रोका जाये। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को भलीभांति जानता था कि उसके अधिकार क्षेत्र से यह बाहर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी वह राज्यपाल के फैसले पर टांग नहीं अड़ा सकता। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही होगा। फिर प्रोटेम स्पीकर की भी बात आयी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह के स्टे से मना कर दिया। क्योंकि यह भी तकनीकी रूप से संभव नहीं था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसी बात हो गई जिसके चलते भाजपा का सारा खेल बिगड़ गया। जब सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह की वीडियो रिकार्डिंग तो पहले से ही होती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह और जोड़ दिया कि इस रिकार्डिंग का लाइव प्रसारण किया जाये। लाइव प्रसारण दरअसल वो हथियार था, जिससे सबको सरेंडर करना पड़ा। क्योंकि पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने कोई भी नेता विश्वासघात करते तो नहीं दिख सकता। नतीजतन कोई भी विधायक नहीं टूटा और भाजपा का मिशन अधूरा रह गया।
इन सब बातों को अगर मौजूदा सरकार की उस बात से जोड़कर देखा जाए जिसमें वह पिछले कई सालों से देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों की भूमिका बना रही है तो चीजें काफी कुछ शाकिंग दिशा में बढ़ती लग रही हैं। सरकार ने देश में एक साथ चुनाव के लिए नीति आयोग से लेकर, एक स्वतंत्र समिति के सुझावों तक का सहारा ले रही है। सवाल है आखिर मौजूदा केंद्र सरकार राज्यों और लोकसभा का चुनाव एक साथ क्यों करना चाहती है? जाहिर है केंद्र, राज्यों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता है।

इसके लिए उसके पास एक नहीं कई तर्क हैं, वह एक सशक्त राष्ट्र के सिद्धांत को साकार करना चाहती है। इसी तरह ‘एक देश, एक कानून, एक चुनाव’ जैसा आक्रामक नारा भी पेश करने की कोशिश में लगी हुई है।
अब सवाल है यह सब कैसे संभव होगा? इसके दो ही तरीके हैं। एक या तो चुनाव हों और इन चुनावों में एक बार फिर से ये जीतकर आएं। फिर चाहे चुनाव चार महीने पहले हों या चार महीने बाद। राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ हों या अलग-अलग हों। यह रास्ता विशुद्ध लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव जीतकर आना बहुत मुश्किल है; क्योंकि वो काम नहीं किया या कर सके, जो 2014 में कहकर आये थे । क्या अपने वायदों पर खरे उतरे?
देशभर में अफरा-तफरी है, असुरक्षा हैं, महंगाई हैं, बेरोजगारी का जिन्न है। सवाल है क्या इन तमाम बाधाओं के बीच भी, आसानी या परेशानी से दोबारा चुनाव जीत सकते हैं? कर्नाटक काण्ड के बाद विपक्ष पहले से अधिक मज़बूत और एकजुट हो रहा हो? देश-विदेश में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी पैर पसारते जा रहे हैं!
ऐसे में एक दो रास्ते ही बचते हैं या तो पाकिस्तान के साथ, चार-पांच दिन ‘छाया युद्ध’ हो और बिना ज्यादा कुछ गंवाएं जीत का श्रेय मिले या फिर विपक्ष बुरी तरह से बिखर जाए और वर्तमान नायक के अलावा केंद्र में सरकार बनाने के लिए कोई विकल्प ही न दिखे। लेकिन ये दोनो स्थितियां भी इतनी आसान नहीं है। ऐसे में एक और खतरनाक आशंका बनती दिख रही है कि कहीं देश को फिर से ‘आपातकाल’ न देखना पड़े। जी, हां! यह अभी भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन अगले कुछ महीनों में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए लगता है कि सरकार का यह साल देश के लिए बहुत शाकिंग होगा। अघोषित निर्णय, कभी भी घोषित हो सकते हैं।

पुनश्च: 
#अभिव्यक्ति_के_खतरे!

मानवाधिकार कार्यकर्ता व वकील सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, सुजन अब्राहम, पत्रकार क्रांति तेकुला, कवि वरवर राव, फादर स्टेन स्वामी, आनन्द तेलतुंबडे, गौतम नवलखा और वरनॉन गोंजालविस के घरों की तलाशी  के बाद भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच को (28 अगस्त)  भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 505, 117 और 120 के साथ ही ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) क़ानून,1967  की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। 28 अगस्त को ही गौतम और सुधा केस में दिल्ली और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल उन्हें पुणे ले जाने पर रोक लगा दी थी।

जांच मराठी में, इंसाफ अंग्रेज़ी में!
अगले दिन 29 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने सुनवाई के दौरान बार-बार कहा कि जिस मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिया, वो मराठी जानता नही और सारे दस्तावेज़ मराठी में है। केस डायरी तक मराठी में है, जो उन्हें (मजिस्ट्रेट) दिखाई ही नहीं गई।तो न्यायिक संतुष्टि, कैसे हो गई या कैसे संभव है।
कहना ना होगा कि जनभाषा और न्याय की भाषा या कानून की भाषा अलग- अलग होने की वजह से ही/भी, अक्सर अन्याय होता (रहा) है। जांच-पड़ताल मराठी (हिंदी, बंगाली आदि) में और इंसाफ अंग्रेज़ी में होता (रहा) है। आखिर ऐसा कब तक! न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने बेहद संवेदनशीलता से इस तरफ संकेत किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जनभाषा और न्याय की भाषा के बीच की दूरी कम हो। इस दिशा में एक ना एक दिन गंभीर कदम उठाने अनिवार्य हैं।
महाराष्ट्र पुलिस के वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता
अमन लेखी याचिका की तकनीकी खामियों को लेकर तर्क देते रहे, लेकिन अदालत ने नहीं माना। आदेश लिखवाने के दौरान ही सूचना आई कि सुप्रीम कोर्ट ने पांचों के रिमांड आर्डर पर स्थगन आदेश पारिरित कर दिया है। अगली सुनवाई 6 सिंतबर, 2018 को होगी।

विरोध दबाया तो विस्फोट होगा

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने कहा कि ‘लोकतंत्र में असहमति, प्रेसर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह है’।”असहमति लोकतंत्र में सेफ़्टी वॉल की तरह है।”  मतलब! असहमति का दबाव-तनाव बढ़े तो उसे निकलने दें, ताकि कोई विस्फोट ना हो। राजनीति में इसे विरोध या असहमति की उपेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका रोमिला थापर, प्रभात पटनायक व अन्य बुद्धिजीवियों ने दायर की थी और दोनों तरफ से अनेक वरिष्ठ अधिवक्तापेश हुए। जाने-माने बुद्धिजीवी ना होते, तो अदालत का दरवाज़ा कौन खटखटाता! संयोग से यहाँ सभी (गिरफ्तार, याचिकाकर्ता और बचावपक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता) राजधानी समाज के साधन संपन्न वर्ग के प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

सवालों के मकड़जाल
यहाँ बहुत से सवाल आ खड़े हुए हैं। क्या इन बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी अन्य लोगों को डराने-धमकाने या चुप कराने का प्रयोग है / था, जो अदालतों को प्रथम दृष्टया ही उचित नहीं लगा। क्या धर्म-अपराध और कॉर्पोरेट पूँजी के दबाव-तनाव में सियासत, अभिव्यक्ति के तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटना चाहती है?
क्या यह अगले चुनाव 2019 में किसी भी तरह सत्ता हथियाने के लिए, पुलिस के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का पारदर्शी दुरुपयोग नहीं है? इसके बाद राष्ट्रवादी सिद्धान्तों के मकड़जाल में उलझी राजनीति, क्या-क्या और कैसे-कैसे रूप धारण करेगी-कहना कठिन है। अगर मक़सद सिर्फ चुनाव जीतना ही है, तो साफ है कि चुनाव से पहले सरकारी नीतियों के विरोध को हर संभव तरीके से दबाया-सताया जा सकता है। चुनावी जय-पराजय तक हिंसा और हत्या की घटनाएँ-दुर्घटनाएँ निरंतर बढ़ेंगी। नीतियों का विरोध, व्यक्तिगत आलोचना नहीं होती और ना ही मानी-जानी चाहिए।
मुद्दा यह भी कि दलित-आदिवासी मज़दूरों और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है! सम्मानित बुद्धजीवियों को अपराधी घोषित करने के परिणाम कितने घातक होंगे, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। दरअसल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर दमनात्मक कार्यवाही, अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों पर कुठाराघात सिद्ध होगा।

विचार की हत्या सम्भव नहीं
विचारकों की हत्या से तो विचारों की ही कमी (हत्या) होगी और बिना नए विचारों के राष्ट्र का नव निर्माण कैसे होगा? धार्मिक कट्टरता, हिंसा, घृणा और असहिष्णुता के कलुषित वातावरण में, सिवा आतंक और दहशतगर्दी के कुछ भी पनपना असंभव है। कलम की खामोशी से, दमनचक्र और तेज़ होगा और शासक निरंकुश।

लेखक जाने-माने कानूनविद हैं. उनका पता है-
ARVIND JAIN 
 Indian Chamber of Law, 
Advocate Supreme Court
 Phone: 011-23381989
Mobile: 09810201120
Email: bakeelsab@gmail.com
Address: 170,Lawyers’ Chambers,
 Delhi High Court, New Delhi-110003

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

हाई स्कूल का छात्र था , जब वीपी मंडल का नाम मैंने पहली दफा सुना था. साल के हिसाब से वह 1967 – 68 का जमाना था. तब बिहार में संयुक्त विधायक दल ,जिसका संक्षिप्त रूप संविद था , की सरकार थी , जिसके मुखिया महामाया प्रसाद सिन्हा थे . यह गैर कांग्रेसी सरकार थी . कांग्रेस विरोधी लगभग सभी राजनीतिक दलों का जमावड़ा था यह संविद . इसमें पूर्व कांग्रेसी ,जनसंघ ,सोशलिस्ट ,कम्युनिस्ट से लेकर राजा रामगढ की पार्टी जनक्रांति दल तक शामिल थे . सच्चे अर्थों में यह एक ऐसा राजनीतिक पंचमेल था ,जिसपर विचार करना दिलचस्प हो सकता है.

महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री कैसे हुए ? इसे जाने बगैर हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते . सिन्हा राजा रामगढ की पार्टी, जनक्रांति दल के, विधायक दल के उपनेता थे ,जिनके विधायकों की संख्या 27 थी . संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी ,जिसके 68 सदस्य थे .इसके नेता कर्पूरी ठाकुर थे . स्वाभाविक रूप से वह संयुक्त विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री होते . लेकिन कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से आते थे . ऊँची जाति से आने वाले समाजवादियों और साम्यवादियों के ही एक तबके ने निश्चय किया कि किसी कीमत पर कर्पूरी ठाकुर को सीएम नहीं बनने देना है . इसलिए इनलोगों ने कहा कि जनभावनाओं का ख्याल किया जाना चाहिए . कैसी जनभावना ! तर्क यह बना कि महामाया सिन्हा ने चुकि मुख्यमंत्री केबी सहाय को पराजित किया है ,इसलिए वह मुख्यमंत्री होंगे . इसी दलील पर वह (सिन्हा ) मुख्यमंत्री बन गए. लेकिन हक़ीक़त यह भी थी कि मुख्यमंत्री केबी सहाय दो स्थानों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगहों से पराजित हुए थे. दूसरी जगह से उन्हें पराजित किया था पिछड़े तबके के रघुनंदन प्रसाद ने. प्रसाद मुख्यमंत्री तो क्या, मंत्री भी नहीं बनाये गए. पिछड़े वर्ग के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इस बात की खूब चर्चा हुई .

बिहार में पिछड़े वर्गों की राजनीति को आगे करने में केबी सहाय की भी महती भूमिका रही थी . कांग्रेसी राजनीति के मध्य से ही उन्होंने पिछड़ों की राजनीति को बल दिया और इसे अपने राजनीतिक दुश्मनों, जो उनकी पार्टी के ही अन्य ऊँची जाति के लोग थे ,को तहस – नहस करने में इस्तेमाल किया . महामाया सरकार ने कांग्रेसी सरकार के भ्रष्टाचार की जाँच केलिए अय्यर आयोग बैठाया था . कहते हैं इसके भय से भी कॉंन्ग्रेसी संविद सरकार को गिराने केलिए कटिबद्ध हुए. सहाय ने जाने अनजाने अपने पुराने राजनीतिक उपकरणों का इस्तेमाल किया . यानी पिछड़ा वर्गीय राजनीति के तुरुप के पत्ते को पटक दिया . कांग्रेस विधायकों की संख्या 128 थी . उस वक़्त बिहार झारखंड एक ही था .सरकार बनाने केलिए 32 या 35 विधायकों की दरकार थी . यह वही समय था जब लोहिया का पिछड़ा पावें सौ में साठ का फलसफा चर्चित हुआ था और यथेष्ट संख्या में पिछड़े विधायक विधान सभा में आये थे . केबी सहाय ने अपने प्रतिद्वंदी महामाया को पराजित करने का बीड़ा उठा लिया था .

इसी के समान्तर सत्ता पक्ष में भी राजनीतिक बुलबुले उठ रहे थे . संसोपा में ऊँची जातियों के नेता कसमस कर रहे थे . राजनीतिक बदलाव के सामाजिक परिप्रेक्ष्य उन्हें सुहा नहीं रहे थे . इसके साथ ही पिछड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी तरह -तरह की प्रतिक्रिया हो रही थी . इन्ही सब के बीच लोहिया ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों की इस बात केलिए आलोचना की कि आखिर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया. फिर पार्टी के दूसरे तौर तरीकों पर भी ऊँगली उठाई. वीपी मंडल कांग्रेस से आये थे और लोकसभा केलिए चुने गए थे. लेकिन बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बना दिए थे . लोहिया ने पूछा यह क्यों हुआ ? क्या इसलिए की श्री मंडल जमींदार परिवार से आते थे ? मंडल को मजबूरन इस्तीफा करना पड़ा . सत्ता पक्ष में दरकन आ चुकी थी .

केबी सहाय ने इसे ही लेकर राजनीति शुरू कर दी .मंडल मुखर नहीं थे ,लेकिन उनकी राजनीतिक औकात थी . कोसी इलाके से आये यादव -पिछड़े विधायकों के एक अच्छे -खासे समूह पर उनका कब्ज़ा था . एक अन्य सोशलिस्ट जगदेव प्रसाद राजनीति को फलसफा देने में सक्षम थे . इन दोनों ने मिलकर शोषित दल बनाया . 1967 का अगस्त का ही महीना था . भूल नहीं रहा हूँ तो 25 ही तारीख होनी चाहिए . स्थान था पटना का ऐतिहासिक अंजुमन इस्लामिया हाल जहाँ जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी . ध्यातव्य यह भी है कि लोहिया के जीवनकाल में ही यह विद्रोह हो चुका था.

शोषित दल के निर्माण और संविद सरकार के पतन के पीछे इतिहास के अवचेतन साधन सक्रिय थे. इसे समझना बहुत आसान नहीं होगा. जातिवाद कुछ लोगों में महानता के भाव भरती है तो बहुतों में हीनता के झाग भी. दोनों की अलग -अलग प्रतिक्रिया होती है. इस मामले पर हमने यदि निष्पक्ष व वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया तब गलत निष्कर्ष पाने केलिए अभिशप्त होंगे .

किस्सा -कोताह ये कि एक नाटकीय प्रकरण से गुजर कर वीपी मंडल मुख्यमंत्री हो गए और चर्चित हुए . उनकी सरकार कोई सवा महीने ही चली . जातीय आधार पर जैसे सोशलिस्ट पार्टी टूटी थी ,वैसे ही कांग्रेस भी टूटी और लोकतान्त्रिक कांग्रेस का निर्माण हुआ . पिछड़ा की प्रतिक्रिया में एक दलित भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनाये गए . कोंग्रेसी राज में जो जातिवाद परदे के पीछे होता था ,अब सामने होने लगा और उसमे दलित -पिछड़े पात्र भी शामिल होने लगे. यह राजनीति की नई करवट थी, नया मोड़ था .

वीपी मंडल लम्बे अरसे तक राजनीतिक हाइबरनेशन में रहे. सितम्बर 1974 में जिस दिन जगदेव प्रसाद की हत्या हुई रेडियो पर गुस्से और दुःख में पगी उनकी प्रतिक्रिया आई – ‘सरकार को पिछड़े – दलित नेताओं के जान की कोई चिंता नहीं है. सरकार ने जगदेव बाबू की हत्या कर दी’. अपने साथी की हत्या से दुखी वीपी मंडल की इस प्रतिक्रिया में दुःख से अधिक गुस्सा था. लेकिन इस गुस्से का राजनीतिक रूपांतरण वह नहीं कर सकते थे . इस स्तर के राजनेता वह शायद नहीं थे. यह उनकी सीमा भी थी. 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर जीते और संसद पंहुचे. चुप्पे सांसद बने रहे. उनके स्तर से किसी राजनीतिक सक्रियता की जानकारी नहीं मिलती. इस बीच बिहार में आरक्षण को लेकर सामाजिक -राजनीतिक कोहराम मचा था. कर्पूरी ठाकुर सरकार ने मुंगेरी लाल की अध्यक्षता वाली पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थीं. राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्गों केलिए आरक्षण की मांग उठने लगी . तत्कालीन जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन तबकों केलिए तैंतीस फीसद आरक्षण का वायदा किया हुआ था. 1953 में गठित काका कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिशों में साढ़े बाईस फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी. बहुत पुराने इस आयोग की समीक्षा जरुरी थी. इसी परिप्रेक्ष्य में मोरारजी सरकार ने एक जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष वीपी मंडल बनाये गए.

अंतर्मुखी स्वभाव के मंडल ने इस अवसर को पहचाना और निष्ठां पूर्वक कार्य सम्पादित किया. मंडल ने पिछड़े वर्गों केलिए उसी स्तर का काम किया, जिस स्तर का काम दलितों केलिए डॉ आंबेडकर ने किया था. पिछड़े वर्गों में शामिल जातियों के निर्धारण में संभव वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया. काका कालेलकर आयोग में केवल हिन्दू पिछड़ी जातियों की सूची थी. मंडल ने इसे मुस्लिम और अन्य धर्मावलम्बियों को शामिल किया.

इस तरह इसे व्यापक फलक मिला. उनकी पूरी कोशिश हुई कि पिछड़ी जातियों को एक वर्ग रूप दे सकें. बहुत हद तक वह सफल भी हुए .

आयोग की रिपोर्ट सौंप कर वह 1982 में चल बसे. उनके जीवन काल में इसे लागू नहीं किया जा सका .इसके लिए एक और वीपी का इंतज़ार था. लम्बे अरसे तक पड़े रहने के बाद इन सिफारिशों को 1990 के अगस्त में लागू किया जा सका. इसकी भीषण राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई. वीपी सिंह की सरकार गिर गई. पक्ष और विपक्ष में आंदोलनों का सिलसिला लग गया .लेकिन एक मुद्दा चुपचाप भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया. वह था सामाजिक न्याय का मुद्दा. इस राजनीति के आधार रखने वाले थे -वीपी मंडल और वीपी सिंह . इस तरह एक इंसान इतिहास का हिस्सा बन गया. मंडल इतिहास के एक पाठ बन गए.

वीपी मंडल की शतवार्षिकी पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए, उनपर चर्चा होनी चाहिए. उनके बहाने सामाजिक न्याय की समीक्षा होनी चाहिए और कुल मिलाकर समतामूलक समाज के पाठ को मजबूत करना चाहिए. इस विकासवाद की आंधी में समत्व के चिराग मुश्किलें झेल रहे हैं.
इन्हे बचाना जरुरी है, अन्यथा मनुष्यता खतरे में पड़ जाएगी .
उस ऐतिहासिक व्यक्तित्व को मेरी श्रद्धांजलि !

प्रेमकुमार मणि राजनैतिक-सांस्कृतिक विचारक हैं और बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य रहे हैं.
स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह ‘द मार्जिनलाइज्ड’ नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. ‘द मार्जिनलाइज्ड’ मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

संजीव चंदन बातचीत,  साथ में अरुण चतुर्वेदी 


आज वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर नहीं रहे, 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया. 2014 में मोदी सरकार के बनते ही राजनीतिक परिदृश्य पर उनसे बातचीत की थी स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन ने. साथ में थे अरुण चतुर्वेदी. कुलदीप नैयर अपनी धारणाओं में स्पष्ट थे. पढ़ें पूरा इंटरव्यू समय ने कितना सही और कितना गलत सिद्ध किया उनकी धारणाओं को. यह बातचीत लहक मासिक के लिए की गयी थी, जिसका एक हिस्सा बाद में फॉरवर्ड प्रेस में भी छपा. 

हमलोगों की तरह ही आपको भी बीजेपी को इतनी सीटें मिलने का अनुमान नहीं था . आपने चुनाव के पूर्व ढाका में ऐसा कहा भी था …
बिल्कुल . बल्कि मैं तो 180 सीटों तक ही इन्हें देख पा रहा था . पोलिंग हो जाने के बाद मुझे लगा कि 200 सीटें बीजेपी को आयेंगी. लेकिन 282 का अनुमान तो निश्चित ही नहीं था. अनुमान तो खुद बीजेपी को भी नहीं था . मेरा ख्याल है कि जनता ने जितना बीजेपी को वोट किया है, उससे आधिक कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है, उससे निराशा के कारण . चूकी जनता के पास कोई विकल्प नहीं था , बीजेपी के अलावा, इसलिए बीजेपी को बहुमत मिल गया. आम आदमी पार्टी तो अभी शैशव अवस्था में ही है. कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन तो इमरजेंसी के बाद भी नहीं था. लोगों में इस बार कांग्रेस के खिलाफ बहुत गुस्सा था- उनके भ्रष्टाचार, मंहगाई और अरोगेंस औफ पावर के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश था.

यह जनादेश मोदी लहर के कारण नहीं है. इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन भी था. प्रचार का स्तर काफी नीचे था .
हां, वह तो था ही. चुनाव में न गरीबी कोई मुद्दा थी, न ही अच्छी पढाई, या स्वास्थ्य, रोजगार का नहीं. इस बार के चुनाव में भाषण अच्छे नहीं थे.


सीएसडीएस के एक शोध के अनुसार इस बार अतिपिछडों , दलितों और पिछडों का वोट बडी संख्या में भाजपा को मिला है, जबकि अस्मिता की राजनीति की पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा. बसपा का तो खाता तक नहीं खुला . क्या यहां से अस्मिता की राजनीति में नया शिफ्ट माना जाय, वह खत्म तो नहीं होने जा रही है, या ऐसा कहना जल्दवाजी होगी. 
यह जरूर है कि बसपा का खाता नहीं खुला, लेकिन भाजपा ने भी महज 31.2% वोट लेकर ही 282 सीटें हासिल की है. ऐसा पहली बार हुआ है. दूसरी पार्टियों का वोट बंट गया है. क्षेत्रीय पार्टियां वही बची है, जिन्होंने काम किया. पश्चिम बंगाल में, उडीसा में और तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन मुलायम सिंह की पार्टी का लगभग सफाया हो गया. अपवाद बिहार में नीतिश कुमार की पार्टी जरूर है, जिसने काम किया, लेकिन साफ हो गई. अस्मिता की राजनीति खत्म हो जायेगी, ऐसा कहना जल्दवाजी होगी. इस बार भी जाति चली, पैसा चला, सिर्फ धर्म का कार्ड ही नहीं चला.

मोदी में हिटलर की छवि देखी जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि 10 सालों तक यदि मोदी की लोकप्रियता बनी रही, तो वे हिटलर की राह पर चल निकलेंगे . 
मुझे ऐसा नहीं लगता, वह हिटलर तो नहीं, अटलबिहारी वाजपयी जरूर बन जायेंगे. हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की यह ताकत है . मोदी को बहुमत मिला है, यह बहुमत उन्हें बदल देगा इसकी शुरुआत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलकार कर दी है उन्होंने. बहुमत के कारण वे ऐसी स्थिति में हैं भी. वह् हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह बात करेगा, बीजेपी के नेता की तरह नहीं. मुझे नहीं लगता, जैसा कि वीएचपी वाले कह रहे हैं, कि वो मंदिर बनायेगा , या 370 को बदल देगा. मोदी खुद ही एक विभाजनकारी व्यक्तित्व है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उसका यह व्यक्तित्व बदल जायेगा, यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है.

तो क्या लोगों को आशायें इस विभाजनकारी व्यक्तिव में दिख गईं? 
नहीं. लोगों को निराशा थी बेरोजगारी से मंहगाई से, उन्हें लगा कि बद्लाव से उसपर नियंत्रण होगा. अगले छह महीने तक लोग देखेंगे , यदि नाउम्मीद होंगे तो फैसला करेंगे. पिछ्ले कुछ सालों से जो सरकार थी, वह ‘नान गवरनेंस’ की सरकार थी. सिर्फ प्रशासन ही दे दे , गवर्नेंस ही दे दे तो लोग खुश हो जायेंगे.


लेकिन कुछ जगहों पर हिन्दुत्व के प्रभाव दिखने लगे है, उसके अलग –अलग संगठन कानून हाथ में ले रहे हैं… 
मुझे लगता है कि उनलोगों का उतना प्रभाव मोदी पर नहीं है, जितना कि वैसे लोगों का, जो प्रशासन में यकीन रखते हैं. मोदी पर अशोक सिंघल से ज्यादा अरुण जेटली का प्रभाव है, यानी उन लोगों का, जो सेंसिबल है. मुझे यह भी लगता है कि आरएसएस और बीजेपी दोनो में अब खास फर्क नहीं रह गया है, दोनो ही हार्डलाइनर नही रह गये है. झंडेवालां और नागपुर का फासला कम हुआ है. आरएसएस के बडे लोगों की बातें मोदी मानेंगे.

तो आप 75 की स्थितियां नहीं देखते ? 
नहीं, एक तो वैसे भी अब इमरजेंसी लगानी मुश्किल है. अब छः राज्यों का परमिशन लेना होता है. लेकिन मुझे जो डर लगता है, वह है प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ़ गवर्नमेंट का. सरकार में मोदी का वर्चस्व रहेगा. वैसे भी इसने चुनाव प्रचार प्रेसिडेंशियल फार्म औफ गवर्नमेंट की तरह किया है. मोदी सिंगल प्वाइंट औफ फोकस हो जायेगा.


आम आदमी पार्टी अब अवसान की ओर जा रही है… 
हां, शुरु में तो इससे उम्मीदें थी, लोगों को लगा यह हटकर राजनीति करेगी, इसलिए वे जाति –धर्म से ऊपर उठकर उसके साथ आये. फिर अन्ना अलग हो गये, उससे फर्क पडा और उससे भी ज्यादा इस बात का फर्क पडा कि जो इसका नेतृत्व आया, उसमें दूसरों की तुलना में फर्क नहीं था, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है. इस पार्टी का अब पुनः प्रभावी होना मुश्किल है, कोई पुनर्ज़न्म हो सकता है, एक अलग ही तरह का. नहीं तो विकल्प कांग्रेस ही रह जायेगी. और कांग्रेस का मतलब है ‘वंशवाद.’ वे किसी दूसरे का नाम आगे आने ही नहीं देते हैं. मुझे डर लगता है कि एक दूसरे का विकल्प यदि कांग्रेस और भाजपा ही रहेंगे, तो दो दलीय व्यवस्था बन जायेगी . कोई न कोई और विकल्प चाहिए.


तो क्या अस्मिता की राजनीति एक विकल्प नहीं बन सकती है ? और जनप्रतिरोध को आप कहां देखते है, माओवाद के जरिये जो जनसंघर्ष है उसे? 
हां, क्षेत्रीय पार्टियां विकल्प बनी रह सकती हैं. माओवाद का जहां तक सवाल है, तो उनका प्रभाव सीमित है. जब तक वे संसदीय चुनाव प्रणाली में नहीं आयेंगे वे कोई बडा विकल्प नहीं दे सकते. इनका पहला टारगेट भी माओवादी होंगे. शहरों में इनका बुद्धिजीवी समर्थक है. सुब्रहम्न्यम स्वामी, मोदी का ही आदमी है, वह तो आम आदमी पार्टी को भी माओवादी कहता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी शहरों में माओवाद के बुद्धिजीवी समर्थकों को अभी टारगेट करेगा, उसे जरूरत भी नहीं है रिप्रेशन के इस फार्म पर जाने की. इन बुद्धिजीवियों का इतना प्रभाव भी कहां है.


एक अंतिम सवाल कि कांग्रेस ने  न तो ओबीसी लीडरशीप पैदा की, न उनके मुद्दे छुए, जिसके कारण वे 43 तक सिमट गये. जबकि भाजपा ने अपने यहां ओ बी सी नेताओं को ग्रूम किया… 
हां, कांग्रेस ने इन्हें संबोधित नहीं किया, इनके मुद्दों की पहचान नहीं की , उनसे जोडा नही, खुद को वंशवाद में सिमटाये रखा, जिसके कारण भी यह हस्र हुआ है.

संजीव चंदन स्त्रीकाल के सम्पादक हैं और अरुण चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा में हैं. 

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