Belonging की राजनीति : सोनिया गांधी, स्त्री और राष्ट्र की पितृसत्ता

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(2014 में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए जा रहे हंगामे के दृश्य और उनके तर्क दस साल पहले, 2004 में सोनिया गांधी की नागरिकता के सवाल पर हुए हंगामे की याद दिलाते हैं। यह आलेख 2005 में सोनिया गांधी का नागरिकता प्रसंग : पितृसत्ता का राग-विराग शीर्षक से गोवा में ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज़ के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। यह एक बार फिर प्रासंगिक हो गया है। सोनिया गांधी इटली की बेटी थीं, भारत की बहू थीं, तो उनकी नागरिकता और निष्ठा पर संदेह किया गया। अब सानिया मिर्ज़ा इस देश की बेटी हैं और पड़ोसी देश की बहू, तब भी उनकी नागरिकता और निष्ठा पर संदेह है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों का न तो कोई घर होता है, न देश!)

21 साल पहले लिखा यह लेख अब नये सिरे से पढ़ा जाना चाहिए, सोनिया गाँधी की आत्मकथा, Belonging: A Journey of Love के साथ।

सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता-अयोग्यता के विवाद से जो निहितार्थ निकलते हैं, उनका मूल संदर्भ भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच और समझ से जुड़ा है। सोनिया के सवाल पर कट्टर रूढ़िवादियों से लेकर मध्यममार्गियों तक के पक्ष-विपक्ष की भाषा, तर्क और तर्कों की समझ पितृसत्तात्मक समाज की विचार-परंपरा से ही संचालित होती है।

इस आलेख में सोनिया गांधी से जुड़े गहरे शास्त्रीय और राजनीतिक निष्कर्षों से विशेष सरोकार न रखते हुए, उनके सामाजिक संदर्भों की ही पड़ताल की गई है। हालाँकि, भविष्य की राजनीतिक दशा-दिशा के सूत्र इन संदर्भों में भी निहित हैं, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से जिस राजनीतिक विचारधारा ने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की है, वह परिवार और राष्ट्र की पितृसत्तापेक्षी भाषा में ही बात करती है। इसके पूर्वज संस्कार भारतीय नवजागरण के राष्ट्रवादी स्वरों से भी जा जुड़ते हैं।

सोनिया गांधी भारत के  पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ : आत्मीय क्षण

सोनिया गांधी, जो कि इटली में पली-बढ़ी थीं, भारत में एक राजनीतिक परिवार की बहू बनकर आईं, जिसके दो-दो सदस्य (पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी) इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और तीसरे का प्रधानमंत्री बनना तब शेष था। यह परिवार राजनीति की धुरी में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति का चक्का इसी धुरी के इर्द-गिर्द घूमता रहा। देश को इस विवाह पर कोई विशेष एतराज नहीं था, बल्कि एक गर्व-भाव ही रहा होगा, जो अक्सर पितृसत्तात्मक समाज के वर-पक्ष को होता है। यह एक भारतीय का गैर-भारतीय नस्ल, वह भी गोरी नस्ल की कन्या पर विजय का भाव था। विदेशी कन्या, गोरी नस्ल की अंग्रेज कन्या पर विजय, आहत भारतीय मन को आत्मतुष्ट करती है, जिसके स्वाभिमान को उपनिवेशवादी गुलामी ने चोट पहुँचाई थी।

परिवार, समाज या राष्ट्र का भाव अथवा राष्ट्रवाद मूलतः पुरुषवादी स्मृति, आहत पौरुष और पुरुषवादी आशा से उत्पन्न हुआ है। राष्ट्र अपना गौरव ‘स्त्री-छवि’ निर्मित कर गढ़ता है और अपने अपमान का बदला शत्रु राष्ट्र की स्त्रियों के अपमान से लेता है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियाँ परिवार, समाज और राष्ट्र की इज्जत का प्रतीक होती हैं। इसीलिए इतिहास गवाह है कि विजेता जातियाँ/राष्ट्र विजितों की स्त्रियों पर बलात्कार कर, उनका अपमान करके उनके मान-सम्मान का दमन करते हैं। भारतीय संदर्भ में ‘ब्रिटिश राष्ट्र’ पर किसी विजय की गुंजाइश नहीं होने के कारण हर वह अवसर, जब भारतीय पुरुष किसी विदेशी कन्या को विवाह करके लाता है, भारतीय मानस की आत्मतुष्टि का कारण बनता है।

ब्रिटिश उपनिवेश ने अपने आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त सांस्कृतिक स्तर पर और भी ज्यादा समय तक असरकारी प्रभाव डाले थे। गुलाम भारतीयों के लिए अंग्रेज स्त्रियाँ आदर्श थीं। उनके रहन-सहन और बोलचाल के मद्देनजर सुधारवादी भारतीयों ने अपनी पत्नियों को भी सुशिक्षित गृहिणी बनाने के भरपूर प्रयास किए थे, परंतु आकर्षण की हदें गोरे चमड़े में बसी थीं, गोरी नस्ल में समाहित थीं। गोरों का यह आतंक आज भी है। इसलिए सोनिया गांधी का श्वेत नस्ल से होना भी एक विशेष स्थिति पैदा करता है।

कैम्ब्रिज से एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर एक सवाल छोड़ रखा है कि क्या सोनिया गांधी, मैरी एंटोनेट नाम से इटली मूल की होने के बजाय ‘अबेबी गांधी’ नाम से अफ्रीकी मूल की काली महिला होतीं, तब भी उनके प्रधानमंत्री बनने के प्रति आग्रह-दुराग्रह ऐसे ही होते? स्पष्ट है कि रंगीन भारतीयों के लिए काली नस्ल की विविधता श्रेष्ठता को कोई चुनौती नहीं देती या आकर्षण पैदा नहीं करती। स्पष्ट ही है कि सोनिया के प्रसंग में आहत राष्ट्रीयता और नस्लीय श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव की दोहरी प्रवृत्ति है।

यहाँ अफ्रीकी नामकरण में एक सचेत संदर्भ भी है। नाइजीरिया में अबेबी का अर्थ होता है ‘चाहा और पा लिया’, अर्थात् आसानी से प्राप्य। आसानी से प्राप्यता की गुंजाइश गोरी नस्ल की सोनिया गांधी के साथ नहीं बनती है। अर्थात् विजेता भाव की संभावना और भी प्रबल हो जाती है तथा आगे चलकर अतिरिक्त आग्रह को प्रेरित भी करती है।

सोनिया और राजीव का विवाह  साथ में राजीव गांधी की माँ और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी

भारतीय विवाह-संस्था यद्यपि अंतरजातीय विवाहों को हतोत्साहित करती है, परंतु यदि कोई समर्थ उच्चवर्गीय पुरुष विवाह कर रहा हो, तो उसकी व्यवस्था भी करती है।

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते।
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः॥

यद्यपि स्वतंत्र भारत का आधुनिक संविधान कानून के समक्ष सबकी समानता की घोषणा करता है, परंतु उच्चवर्गीय श्रेष्ठता का ऐतिहासिक स्रोत आज भी मनुस्मृति जैसे प्राचीन कानून-ग्रंथ हैं, जो आम भारतीय मानस को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। खासकर जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रयास राष्ट्रीयता को एक समरूपी हिंदू राष्ट्रीयता में समेटकर पेश करने का हो, तब इस प्रकार की मानसिक उर्वरता और भी उपयोगी सिद्ध होती है।

सोनिया के प्रसंग में भारतीय मानस का आह्लाद इसलिए भी चरम पर था कि गांधी-नेहरू परिवार, जिसे असंवैधानिक रूप से परंपरा से भारत के प्रथम परिवार या राजपरिवार का दर्जा प्राप्त था, उसका उत्तराधिकारी उसे ब्याहकर लाया था। अर्थात् यह जातीय गौरव का सर्वोत्तम प्रसंग बनता था। समस्या तब उठ खड़ी हुई, जब सोनिया का राजनीति में आना उनकी और कांग्रेस की मजबूरी बनी तथा वह प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार बनती चली गईं। समस्या की हास्यास्पद गंभीरता तब तक बनी रही, जब तक स्वयं उन्होंने यह घोषणा नहीं कर दी कि प्रधानमंत्री का पद उनके लक्ष्यों में नहीं है। इस पूरे प्रकरण में पक्ष-विपक्ष की भाषा और समझ को समझा जाना चाहिए, जो अधिकांशतः राजनीति-प्रेरित होते हुए भी एक पितृसत्तात्मक सामाजिक सच का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

राष्ट्रवाद की अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप ही भारतीय राष्ट्रवाद ने स्वयं को परिवार की भाषा में अभिव्यक्त किया है और इसके केंद्र में स्त्री रही है। भारत-देश की तस्वीर उभरते राष्ट्रवाद के दौरान शृंखलित देशमाता के रूप में बनाई गई थी, जिसे विदेशियों के शृंखलाबंधन से आजाद होना था। बंकिमचंद्र की शस्य-श्यामला भारतभूमि अंग्रेजों द्वारा बलात्कृत थी। इसी भाषा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी समस्या को संबोधित करते थे।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे पहले के सुधारवादी आंदोलनों में स्त्री की मातृ-छवि ही अधिक समादृत थी। जननी और जन्मभूमि, जिन्हें वाल्मीकि रामायण ‘स्वर्गादपि गरीयसी’ बताता है, एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। सुधार आंदोलनों में स्त्री-शिक्षा का मूल उद्देश्य रक्त-शुद्ध आर्य नस्ल के लिए सुशिक्षित माता और सुगृहिणी का निर्माण करना ही था। इसके विपरीत, फुले और उनके साथ दलित चिंतक स्त्री-शिक्षा को स्त्री-पुरुष समानता के लिए उपयोगी बता रहे थे। 1848 में प्रथम महिला विद्यालय खोलकर उन्होंने एक क्रांतिकारी पहल की। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले समाज की लांछना सहकर और अपने ऊपर पत्थर तथा गोबर के हमलों को झेलते हुए भी लड़कियों को पढ़ाना अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुकी थीं।

वैसे भी, पुरुष सुधार आंदोलनों से अलग स्त्री-चिंतकों और लेखिकाओं की चिंताओं में विवाह और मातृत्व प्राथमिक तौर पर शामिल नहीं थे। पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और ‘एक अज्ञात हिंदू महिला’ स्त्री-मुक्ति के अन्य जरूरी मुद्दों पर अधिक जोर दे रही थीं। परंतु बाद में भी, राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ऐतिहासिक तौर पर बिरादराना संबंध रखने वाली कांग्रेस में सोनिया के प्रसंग में एक बार फिर स्त्री का मातृ-रूप और पालक-रूप ही मुखर हो उठा।

जब सोनिया गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री होने से इनकार कर दिया

मरती हुई कांग्रेस को जिलाने की गुहार परिवार की विरासत बचाने में माँ की भूमिका निभाने के नाम पर कांग्रेसजन सोनिया से करते रहे। सोनिया की छवि-निर्माण की योजना बनाने वालों ने भी सुहागिन माँ और फिर विधवा का ही आदर्श गढ़ा, जिसमें वह भारतीय परिवार में ब्याहकर आती है, फिर माँ बनती है और अंततः विधवा, राष्ट्र के लिए शहीद पति की पत्नी के रूप में। शहादत और बलिदान देने वाली स्त्री-छवि को आसानी से आम भारतीय जनमानस के बीच भुनाया जा सकता है। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रबोध में जातीय शहादत के बाद जौहर करने वाली स्त्री (मुंडमाल, शिवपूजन सहाय) को विशेष आदर प्राप्त है। यहाँ जौहर या सती होना महिमामंडित तो नहीं किया जा सकता (सती प्रथा का महिमामंडन रूपकँवर कांड के बाद कानूनन अवैध है), लेकिन पति और बच्चों को शहादत देने के लिए तैयार ममतामयी माँ का महिमामंडन तो संभव ही है, बल्कि भारतीय हिंदू समाज से वोट प्राप्त करने के लिए आवश्यक भी।

अब 21वीं शताब्दी में, राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में मस्जिद-भंजननुमा विकास की स्थिति में भी भाषा वही रही, भय भी वही रहा, विदेशी पददलन का। सोनिया गांधी के सवाल को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा निर्धारित किए जाने में राष्ट्रवाद की चिंताएँ उपनिवेशकालीन चिंताओं से ही जा जुड़ती हैं। तभी जॉर्ज फर्नांडिस को दो घटनाएँ एक जैसी ही दिखती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने गोरों का राज्य या सोनिया के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते विदेशी साम्राज्य।

भयदोहन के इस खेल में एक-से-बढ़कर एक ऐतिहासिक संदर्भों का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साप्ताहिक ऑर्गनाइज़र ने 6 जून 1999 के अंक में इसे ‘इवेंजेलाइजेशन’ की संज्ञा दी, तो उर्दू साप्ताहिक ‘हमारा कदम’ के मुख्य संपादक सोहैल ने सोनिया गांधी को ‘सोनिया डी गामा’ नाम से संबोधित किया। एस. गुरुमूर्ति ने स्वदेशी जागरण मंच के 15 मई 1999 के अंक में लिखा:

“All that nation has told Sonia in silent mode is: Madam, it is India now, not East India any more… The conviction that Sonia as Prime Minister of India will be a national shame cut across all parties including the Congress.”

यहाँ यह भी गौर किए जाने लायक है कि भारत की पुनः गुलामी का यह आतंक भारतीय राजनीति की तमाम वर्चस्वशाली विचारधाराएँ तब पैदा कर रही थीं, जब उन्हीं के नेतृत्व में भूमंडलीकरण के रास्ते आर्थिक उपनिवेशवाद की हकीकत सामने थी। अथवा, जब राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं का सैन्य अतिक्रमण करके या सैन्य ताकत के बल पर उपनिवेश बनाना आवश्यक नहीं रह गया था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ और संस्थाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तर पर नए-नए उपनिवेशों को रौंदने में लगी थीं।

केंद्र में स्त्री है, विदेशी स्त्री, जो भारतीय परिवार की बहू बनी है, परंतु विदेशी होने के नाते वह अपने मूल देश से ही जुड़ती है और उसके हित वहीं से जुड़े माने जाते हैं। इसीलिए वह ‘भारत माता’ की पार्थिव प्रतिनिधि या मातृभाव की भौतिक छवि नहीं हो सकती। यहाँ दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है। भारतीय समाज में ‘बेटी’ ब्याह के बाद ससुराल के परिवार में जा मिलती है तथा उसके हित नए परिवार के हितों से जुड़ जाते हैं। उसकी अर्थी ही बाहर निकलती है, वह नहीं। स्त्री का अपना अस्तित्व पति और परिवार से ही निर्धारित होता है, उसी में निहित होता है।

अनिच्छुक सोनिया को कांग्रेसजनों ने इसी तर्क से कांग्रेस की जिम्मेदारी सँभालने के लिए मनाया तथा इसी तर्क से वे उनके प्रधानमंत्री बनने को भी गलत नहीं मानते। किसी विदेशी पुरुष के भारतीय परिवार में विवाह के बाद क्या तर्क ऐसे ही बनते, यह भी विचारणीय है।

सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री होने का यह कह कर विरोध किया था कि वे उनके प्रधानमंत्री बनने पर अपना सिर मुड़वा लेंगी

सोनिया गांधी भी पति-गृह की जिम्मेदारियों को सँभालती हुई उत्तराधिकारी (राहुल गांधी) के संरक्षण और उसके इसी दिशा में विकास का बखूबी काम करती रहीं। ध्यातव्य है कि पितृसत्तात्मक परिवार की परंपरा के अनुरूप राहुल गांधी को ही कांग्रेस का भावी नेता बनाया जा रहा है, जबकि प्रियंका गांधी उनसे कम कुशल और अनुभवी सिद्ध नहीं हुई हैं। पितृसत्ता पुरुष-रेखा (Male Lineage) में ही पुनर्जीवित होती है। यहाँ जो और भी उल्लेखनीय है, वह सोनिया की संतान के प्रधानमंत्री बनने पर किसी सवाल का स्वतः न उठना है। स्पष्ट है कि सोनिया भले ही विदेशी हों, परंतु पितृसत्ता की व्याख्या में उनकी संतान विदेशी नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रों की व्याख्या में स्त्रियाँ खेत (क्षेत्र) मानी जाती हैं और संतान फसल, जो उस व्यक्ति की होती है जिसका बीज (वीर्य) हो। इस प्रकार सोनिया की संतान स्वतः ही खेत (सोनिया) के ख्यातनाम मालिक नेहरू-गांधी परिवार की वंश-परंपरा की वाहक हो जाती है, भले ही प्राथमिकता पुरुष-संतान को दी जा रही हो।

पति-गृह या उसकी पार्टी की जिम्मेदारी का निर्वहन पति की मृत्यु के बाद भारतीय पितृसत्तात्मक परिवार की परंपरा के अनुरूप ही होता है, जहाँ स्त्री का जीवन पति के जीवन की ही प्रतिच्छाया बन जाता है तथा इसकी पराकाष्ठा स्त्री के ‘सतीत्व’ में अभिव्यक्त होती है। भारतीय पुरुष का मोक्ष ऊर्ध्वमूलीय है, जगत से परे ब्रह्मचिंतन के माध्यम से; और स्त्री को मोक्ष मिलता है देह के माध्यम से, पति-सेवा द्वारा। रूपकँवर को लेकर परंपरा और अस्मिता के नाम पर उत्साहित होने वाले समूह को सानिया का भी राजीव गांधी के साथ सती होना शायद मर्यादित लगता। उसके स्वागत में पलक-पाँवड़े बिछाए जाते और सोनिया भारतीय परंपरा की एक आदर्श बहू के रूप में अमर बना दी जातीं, जो विदेश में जन्म लेकर और पल-बढ़कर भी ‘भारतीय संस्कृति’ में संस्कारित हुईं। विदेशी स्त्री का भारतीयकरण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए एक अलग और विशिष्ट रोमांच पैदा करता। यहाँ पति के जीवन-उद्देश्यों को ही अपना जीवन-उद्देश्य मानकर स्वयं को लगभग समाप्त कर जीने और सती हो जाने में कोई विशेष फर्क भी नहीं है। अर्थात् परिवार की जिस भाषा में पक्ष के प्रयास और तर्क गढ़े गए, उनकी खतरनाक संगति परंपरावादी पितृसत्तात्मक समझ से ही बनती है, जो सोनिया के प्रधानमंत्री बनने का विरोध कर रही थी।

सोनिया द्वारा प्रधानमंत्री का पद ठुकराए जाने पर विभिन्न टीवी चैनलों ने विमर्श आयोजित किए। एनडीटीवी ने ‘क्या सोनिया के समक्ष सभी भारतीय नेता बौने हो गए?’ सवाल पर बातचीत आयोजित की। समस्या तो इसी सवाल में है, जो सोनिया (विदेशी) और अन्य नेताओं (भारतीय) का द्वैत बना रहा है। बातचीत के दौरान जिस त्याग और तपस्या को लेकर राजनीतिज्ञ और चिंतक सोनिया के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, उसी त्याग और तपस्या की भूरि-भूरि प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि-विचारक भी कर रहे थे, जिन्हें सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना सर्वाधिक अस्वीकार्य प्रतीत हो रहा था। त्याग-तपस्या की जिस अवधारणा के माध्यम से सोनिया को बड़ा बनाया जा रहा था, वही त्याग-तपस्या, मातृत्व और मातृत्व की तथाकथित महानता आदि स्त्रियों को छद्म आदर पहले भी दिलवाते रहे हैं।

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। (दुर्गा सप्तशती)

अहल्या और अनुसूया की प्रशंसा की परंपरा इस देश में प्राचीनतम है। परंतु स्त्री के स्वयं के कर्तृत्व का क्या? सोनिया की तमाम सक्रियता और सशक्तता के बावजूद यदि स्त्री के रूप में सोनिया से कुछ छीना गया है, तो वह है उनका कर्तृत्व, क्योंकि उनके कार्य पति-गृह से नियंत्रित माने जाते हैं और यह मानकर चला जा रहा है कि वह जो भी करेंगी, शुभ ही करेंगी।

सोनिया राय बरेली में , उन्होंने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया , विरोध करने वाले शरद पवार जैसे नेता भी बाद में उनका नेतृत्व स्वीकार करने को बाध्य हुए

यदि प्रधानमंत्री पद के सवाल पर सोनिया का पक्ष बनाना ही था, तो उसे वैश्विक संदर्भ में बनाना चाहिए था, जिसे लेकर विश्व-ग्राम के पक्षधर आशान्वित दिखते हैं और तर्क गढ़ते हैं। ऐसा कहते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ वैश्वीकरण की उस पूँजी के आतंक की बात नहीं की जा रही है, जिससे यह संचालित होता है। पूँजी राष्ट्र-राज्य की सीमाएँ तोड़ती है, तो यह टूटन अपने साथ वैश्विक समता-समानता का कोई आदर्श लेकर नहीं आती, बल्कि पूँजी के क्षुद्र स्वार्थों के लिए एक छद्म ही गढ़ती है। यही कारण है कि पूँजी के स्वतंत्र आवागमन के साथ ही विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का कट्टर चरित्र भी उभरा है। इससे जोड़कर ही समझा जा सकता है कि जिस राजनीतिक जमात की सरकार विदेशी निवेश के लिए बेचैन और प्रयासरत है, वही जमात सोनिया के सवाल पर इतनी अधिक संवेदनशील क्यों हो गई?

सोनिया के प्रसंग में स्त्रियों की नागरिकता के सवाल पर भी गौर किया जाना चाहिए। यद्यपि सोनिया गांधी ने 1983 में विधिवत भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, परंतु 1980 से ही उनका नाम मतदाता सूची में था और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था। अर्थात् उनकी नागरिकता पति की नागरिकता से पुष्ट हो रही थी। मनुस्मृति की व्यवस्था में पति का घर ही स्त्री का घर होता है। अन्यथा स्त्रियों का अपना कोई घर नहीं होता।

भारत-पाकिस्तान विभाजन में किसी देश की संपत्ति, जमीन और मकान पर स्त्रियों का अधिकार नहीं था। उनकी नागरिकता धर्म से निर्धारित हो रही थी। विभाजन के बाद दोनों देशों की अपहृत महिलाओं की पुनर्वापसी के अभियान में स्त्रियों को अपनी नागरिकता के संदर्भ में अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि दोनों राष्ट्रों का निर्माण इसी आधार पर हुआ था कि किसी भी राष्ट्र में रहने का चुनाव नागरिक की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। परंतु पुनर्वापसी में हिंदू और सिख महिलाओं के लिए उनका घर भारत ही माना गया और मुस्लिम महिलाओं का स्वाभाविक घर पाकिस्तान। धर्म किस प्रकार नागरिकता तय करता है अथवा किसी दूसरे राष्ट्र में, जहाँ किसी अन्य धर्म के लोगों की बहुलता है, एक धर्म के आधार पर दुरभिसंधि की संभावनाएँ कैसे पैदा होती हैं, इसका उदाहरण अशोक सिंघल के 12 जून 1999 को नागपुर में दिए गए भाषण में मिलता है: ‘सोनिया गांधी के छद्म वंश में पोप भारत पर शासन करना चाहता है।’

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो धर्म के आधार पर नागरिकता को अपना व्यापक सरोकार भी घोषित करता है। भारतीय मुसलमानों के लिए हिंदुत्ववादी विचारधारा की स्पष्ट घोषणा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम् कहना होगा, राम-कृष्ण को अपना पुरखा मानना होगा और मुहम्मदी हिंदू बनकर रहना होगा।

सोनिया स्वयं भी लोकप्रिय राजनीति के मानस से संचालित अपने संबोधनों में भारत में अपनी नागरिकता के आधार पर स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, बल्कि भावनात्मक दोहन का प्रयास करती हैं: ‘मैं यहीं सुहागिन बनी, फिर माँ बनी और विधवा भी हुई।’ यानी पत्नी और माँ के रूप में स्त्री को प्रतिष्ठा देने वाले भारतीय पितृसत्तात्मक समाज को वे एक सुविधा ही मुहैया करा रही होती हैं।

इस पूरे प्रकरण में विवाद के तौर-तरीके भी पितृसत्ता की लंपट भाषा के साथ-साथ शालीन तर्कों के भीतर थे। स्त्रियाँ ही स्त्रियों के खिलाफ खड़ी हुईं। सोनिया को सुषमा स्वराज और उमा भारती ललकार रही थीं। एक विदेशी (सोनिया) के खिलाफ पिछड़ी जाति की महिला (उमा भारती) अखाड़े में उतरी। सब कुछ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पितृसत्ता के सपनों के अनुरूप ही था। म्लेच्छ के खिलाफ पिछड़े और दलित भी हिंदू हित के नाम पर सवर्ण हितों के साथ जा खड़े होते हैं और स्त्रियाँ ही स्त्री के खिलाफ जाती हैं।

इसी दौरान किसी तमिल पत्रिका ने सोनिया गांधी की एक विवादास्पद तस्वीर छापी। प्रयास ‘इज्जत-हरण’ का था, इज्जत सोनिया की, स्त्री की और चूँकि वह परिवार की इज्जत थी, इसलिए कांग्रेस की भी। पक्ष के बौखलाए लोगों की चिंता भी इसी इज्जत की धारणा से संचालित थी, क्योंकि सोनिया का अपमान संपूर्ण राष्ट्र का अपमान था, क्योंकि वह इस राष्ट्र की बहू हो चुकी थीं। है न पितृसत्ता की लंपट भाषा और उसके शालीन तर्क!

फोटो प्रकरण का एक और खतरनाक निहितार्थ है। पुरुष-दर्शन के लिए निर्मित तस्वीर या स्त्रियों के भीतर की पुरुष-दृष्टि (Male Gaze) की तुष्टि के लिए बनाई गई तस्वीर दर्शकों और पाठकों की एक मनोग्रंथि को संतुष्ट करती है, जिसे Voyeurism कहते हैं। इसका आशय दूसरों को नग्न या अंतरंग अवस्था में देखकर आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति से है। सोनिया विदेशी हैं, उच्चवर्ग की लोकप्रिय महिला हैं, इसीलिए मनोग्रंथि की तमाम कल्पनाओं के लिए एक उपयुक्त पात्र भी हैं। बाजार पाठकों, दर्शकों और क्रेताओं की हर कमजोरी और ताकत से रुपये बनाता है, फिर राजनीतिक कृपापात्रों की कृपा भी पाना चाहता है।

10 सालों बाद वही नागरिकता विवाद , भावुक सानिया मिर्ज़ा

इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक राय बनाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता इसलिए है कि रूढ़िवादी भी यदि आपके निष्कर्षों तक ही पहुँचते हैं या इन निष्कर्षों में उन्हें आंशिक समर्थन भी प्राप्त होता है, तो उनका गलत इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है।

सोनिया गांधी को सिर्फ राजीव गांधी की विधवा होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, यह निष्कर्ष यदि इस स्थापना के साथ दिया जाए कि परिवारवाद का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए तथा बहू होने के नाम पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का तर्क प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक समाज के लिए बाधा है, तो इससे परंपरावादियों को ही बल मिल रहा होगा।

इसके पहले भी शाहबानो प्रकरण में नारीवादियों की चिंताओं को हिंदूवादी राजनीति के नेताओं ने भुनाया था तथा इसी प्रकरण की आड़ में समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी राय को अधिक मजबूती देने की कोशिश की थी।

गड्डमड्ड होने के इस खतरे के बावजूद स्त्रीवादी दृष्टि तो इस प्रकरण पर बनाई ही जानी चाहिए।

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