स्त्रीकाल लाइव

Rahul Gandhi| LoP| दिल्ली पुलिस ने इस तरह हिरासत में लिया । जबरन उठा कर ले गए कैंप

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#anti-CEC protest #rahulgandhi #delhipolice

"निष्पक्षता का दावा नहीं, फिर भी पक्षपात नहीं"

हर ...दिन हज़ारों ख़बरें आती हैं...
कुछ हेडलाइन बनती हैं,
कुछ हाशिए पर धकेल दी जाती हैं।
कभी घटनाएं चीखती हैं,
कभी नैरेटिव गढ़ा जाता है,
तो कभी साज़िश की धुंध में खो जाता है सच।

लेकिन "स्त्रीकाल" सिर्फ़ वो नहीं दिखाता जो सामने है,
बल्कि वहाँ जाता है... जहाँ सच्चाई दबा दी जाती है।
हम करते हैं हर परत की पड़ताल,
हर आवाज़ को देते हैं मंच, और हर सवाल को जवाब।

क्योंकि हमारे लिए पत्रकारिता एक मिशन है,
न्याय की नींव पर खड़ी एक ज़िम्मेदारी।

"स्त्रीकाल: ख़बरों की गहराई में, सच की पड़ताल!"

"जुड़िए यूट्यूब पर सच्ची पत्रकारिता की आवाज़ से– सिर्फ़ स्त्रीकाल पर।"[+] Show More

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Congress| When peaceful dissent is met with detention

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Rahul Gandhi को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने की इजाजत ...

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Hindi Literature | katha Samvad | Ek Apahij ki diary | Sandeep Tomar 📱

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कांग्रेस का यूपी फॉर्मूला ‘मकसूद- मिश्रा’ अजय राय को मिल गया फल ! UP Election | Congress |

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मुंबई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की ...

Justice Ujjal Bhuyan| ने वोटर लिस्ट से नाम Delete करने पर कही बड़ी बात | Gyanesh Kumar| NALSAR HYD

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हैदराबाद स्थित नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जस्टिस बोध राज साहनी मेमोरियल ...मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि. “एक भारतीय नागरिक के व्यक्तित्व और अधिकारों की दृष्टि से मतदान का अधिकार और मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ऐसा करना शरीर से आत्मा को अलग करने जैसा होगा।
यदि कोई प्रक्रिया करोड़ों भारतीय नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करती है और उन्हें अपने ही देश में इस अर्थ में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देती है कि वे नागरिक तो हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया अपने आप में मनमानी और अनुचित है। इसे सही ठहराने के लिए कितने भी तर्क दिए जाएं, वे इसे उचित नहीं बना सकते।
यह संविधान के मूल स्वर पर सीधा प्रहार है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह उस संवैधानिक व्यवस्था का निषेध है, जिसे हमने भारत के संविधान के तहत अपनाया है।
संविधान का अनुच्छेद 325 कहता है कि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की एक सामान्य मतदाता सूची होगी। किसी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर ऐसी मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के दावे को खारिज किया जा सकता है।
अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है—28 मार्च 1989 से पहले यह उम्र 21 वर्ष थी—और जिसे संविधान या संबंधित कानून के तहत गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वह चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना संविधान सभा के उस दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि वर्षों के स्वतंत्रता संघर्ष और विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह ने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लोकतंत्र के लिए एक स्वाभाविक और अनिवार्य विकल्प बना दिया था।
यह हमारे संविधान निर्माताओं का भारत के आम नागरिक, उसकी समझ और उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास का प्रमाण था। यह भारत में समानता हासिल करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था।
कोई व्यक्ति अरबपति हो सकता है और दूसरा रिक्शा चालक। लेकिन दोनों के पास एक-एक वोट होगा और दोनों के वोट का मूल्य बराबर होगा।
इसी तरह, एक ओर सामाजिक रूप से ऊंचे स्थान पर बैठा मंदिर का पुजारी हो सकता है और दूसरी ओर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा वह व्यक्ति, जिसे मैला ढोने जैसे अमानवीय काम के लिए मजबूर किया गया हो—दोनों के वोट का अधिकार और उसके वोट का मूल्य समान होगा।
यही भारतीय संविधान की परिवर्तनकारी दृष्टि है—जहां व्यक्ति की संपत्ति, जाति, सामाजिक हैसियत या पेशा उसके वोट की कीमत तय नहीं करता। लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट बराबर है।

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